०६ कार्तिक २०८२, बिहिबार
23-10-2025 , Thu
×

प्रदेश सरकारको राहत कोषमा सिद्धार्थ बैंकले १० लाख रकम जम्मा गरे

Logo
प्रकाशित आइतबार, चैत्र १६, २०७६

न्यूजमधेश सम्बादाता
जनकपुरधाम, १६ चैत्र। कोरोना भाइरस बाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा विभिन्न संघ संस्थाहरुले रकम पठाउन शुरु गरेको छ ।
राहत कोषमा सबै भन्दा पहिले सिद्धार्थ बैंकले १० लाख रकम जम्मा गरेको छ । सिद्धार्थ बैकका जनकपुर स्थित प्रतिनिधिहरुले १० लाखको चेक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गरेका छन ।
यसै गरि भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मिन बहादुर गुरुङ्गले २५ लाख प्रदेश राहत कोषलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले २५ करोड रकम राखेर राहत कोषको स्थापना गरेको छ भने मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा राखि सकेको छ। भने प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत घोषणा गर्ने क्रम जारी रहेको छ । प्रदेश सरकारले राहत कोषमा रकम सहयोग गर्न प्रदेश स्थित व्यपारिक घरना, अन्य समाजिक संघ संस्था तथा इच्छुक व्यक्तिहरुलाई समेत आह्वान गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सिरहा । दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाउनुपर्नेसहितका माग पुरा नगरे औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जेनजी यूवाहरुले चेतावनी दिएका छन् । जेनजी औरहीको आज बसेको बैठकले पालिकामा बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मागहरु पुरा गर्न आलटाल गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै औरही गाउँपालिकाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । जेनजी औरहीका संयोजक सन्तोष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तीमा कार्तिक १२ गतेसम्म मागहरु पुरा […]

सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं. ८ ले हालै प्रकाशित २०८१ सालको SEE परीक्षाको नतिजा अनुसार श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, कासहा बाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य सामुदायिक विद्यालयप्रति समाजमा व्याप्त नकारात्मक सोचलाई हटाउँदै, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रहेको बताइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई खादा, […]

सिराहा, औरही — औरही गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्जनौं मोबाइल फोनहरू खरिद गरी जनताको करको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले ७ थान मोबाइल फोन खरिदमा ७,३०,२०९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ, जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि […]