न्यूजमधेश सम्बादाता
जनकपुरधाम,२२ चैत्र।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशका आठै जिल्लामा तत्काल एम्बुलेन्स र शव बाहनको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य सल्लाहकार समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमितलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउनको लागि एम्बुलेन्सको आवश्यक्ता छ, उनले भने–‘शव बाहनको पनि आवश्यक्ता छ । त्यसैले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट आठै जिल्लामा एम्बुलेन्स र शव बाहनको व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्नुहुँदैन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमित रहेको शंका लागेको बिरामीलाई बोक्न नीजि एम्बुलेन्सहरुले इन्कार गरिरहेको छ, उनले भने–‘यसको लागि अस्पतालको आप्mनै एम्बुलेन्सको खाँचो छ ।’ संक्रमित छ÷छैन् यो परिक्षणपछि थाहा हुन्छ । उपचारको लागि अस्पताल नै नपुर्याएपछि थप समस्या सिर्जना हुन्छ, उनले भने–‘त्यसैले तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउनुस् ।
मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार निर्देशक समिति, प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यकारी समिति र स्वास्थ्य सल्लाहकार समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको बैठकमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आ आप्mनो कार्यक्षेत्रमा रह्नको लागि आग्रह गरिएको थियो ।
संकटको घडीमा सहयोग गरे÷नगर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीमा नअल्झौ, मुख्यमन्त्री राउतले भने–‘क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन संचालन गर्न आवश्यक जनशक्ती थप्नुस् । भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनुपर्छ, उनले सचिवहरुलाई भने–‘महामारीबाट लड्न जे÷जस्तो निर्णय लिन नहिच्किचाउनुस् । अर्थको अभाव हुदैन्, मुख्यमन्त्री राउतले भने–‘प्रदेश सरकार आर्थिक व्यवस्थापन गर्न तयार छ ।’तपाईंहरु उच्च मनोबलका साथ कोरोना विरुद्धको क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउनुस् ।
स्वास्थ्य सल्लाहकार समितिका सदस्य रहेका वरिष्ठ सर्जन डा. रामकेवल साहलाई धनुषाको लालगढस्थित कुष्ठरोग अस्पताल भवनमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न बैठकमा सुझाएका थिए । शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको उक्त अस्पताल आइसोलेसनको लागि उपयुक्त हुन सक्ने बैठकमा सहभागी विज्ञहरुले सुझाएका थिए ।
निर्देशक समितिले महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने जिम्मा विज्ञहरुलाई दिएको छ ।निर्देशक समितिले बिहीबार मात्रै गठन गरेको स्वास्थ्य सल्लाहकार समिति संगको बैठकमा महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुको तथ्यगत सूचि सहितको नीति तयार गर्न भनिएको छ ।
बैठकमा समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी, मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा लगायत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो । विज्ञहरु संगको सल्लाहमा नीति बनाएर यथाशिघ्र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ । सल्लाहकार समितिमा वरिष्ठ सर्जन डा. साह, डा. विजय कुमार सिंह, डा. सुरेन्द्र यादव, डा. गरिब दास ठाकुर, डा. प्रविण मिश्र, डा.काशिकान्त झा, डा. जेके लाल रहेका छन् ।
