न्यूजमधेश सम्बादाता
विराटनगर ,१६ जेठ । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतासहितको पूर्वबजेट छलफल’ समाप्त भएको छ ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८ बमोजिम सो प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । सात सिद्धान्त र ४६ प्राथमिकतालाई समेटेर तयार गरिएको सो प्रस्तावको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापा, उमिता विक, कागजीमान कागते, खिनु लाम्बा लिम्बु, जयराम यादव, झलकसिंह दर्लामी, टङ्क आङ्बुहाङ लिम्बू, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, नवोदिताकुमारी चौधरी, नारायणबहादुर मगर, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, विष्णु तुम्बाहाम्फे, वसन्त बानियाँ, लीला सुब्बा, विमल कार्की, शान्ता पौडेल र सूयर्माराज राईले सरकारले आमनागरिकले महसुस गर्ने किसिमको बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँहरुले विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट आम नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट राख्नुपर्ने, शिक्षा, कृषि र रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, किसानलाई सर्वसुलभ तरिकाले मल, बीउको उपलब्धता हुनुपर्ने, साना र मझौला उद्योगलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र विदेशबाट आउन चाहने युवायुवतीलाई कृषि क्षेत्रमा समाहित गर्न योजना ल्याउनुपर्ने जस्ता विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री आङ्बोले सरकारले तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणमा सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै सदस्यको सल्लाह र सुझाव बजेटमा प्रतिविम्बित हुने जानकारी दिँदै कोरोनाको महामारीले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा परेको सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सदनमा बोल्ने सदस्यको समयको निर्धारण कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिले तय गर्ने स्पष्ट पार्दै बजेट निर्माण गर्दा सरोकारवाला, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले ज्यालादारीको काम गर्ने र न्यून आय भएका मानिसलाई अहिलेको अवस्था परेको कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै सरकार कोभिड–१९को रोकथाम र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न प्राथमिकता राख्ने चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेशसभा सदस्यले सामूहिक दायित्व एवं प्रतिनिधित्व गर्न बजेट बन्ने विश्वास दिलाउँदै सरकारको कार्य क्षेत्रमा रहेका अस्पतालको सुदृढ र विस्तार गर्ने जानकारी दिनुभयो । न्यून आयस्तर र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएका परिवारमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने सरकारको लक्ष्य बजेटमा समावेश हुने भन्दै मन्त्री आङ्बोले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षा र अनलाइन शिक्षामा जोड दिने, दलित, महिला र समाजमा विभेदमा परेका समुदायको जीवनस्तर उकास्न प्राथमिकता दिने बताउँदै मन्त्री आङ्बोले नेपालमा रसायिक मल कारखाना निर्माण गर्न व्यावहारिक नभएको र यसको विकल्पमा अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
