न्यूजमधेश डेक्स
जनकपुरधाम ,१५ असार । प्रदेश २ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले बिभिन्न सुविधाको नाममा रकम पाउने भएका छन् ।
प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले यसअघि तलव नै भनेर पाउँदै आएकोमा गत कात्तिक १ गते यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्चले दिन रोक लगाएको थियो ।
यसको लामो समयपछि चुप सेको प्रदेश सरकारले शनिबार मात्रै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।
सिधै तलव नभनिएपनि सबारी मर्मत सम्भार, यातायात खर्च, पत्रपत्रिका इन्टरनेट, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज, अतिथी सत्कार र दैनिक भ्रमण भत्ताको नाममा उनीहरुका लागि रकम छुट्टयाइएको छ । अधिकांस रकम मासिक रुपमा पाउने जनप्रतिनिधीले इन्धन, मोविल, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता भने छुट्टै पाउने भएका छन् ।
यो विधेयकमा बिभिन्न सुविधाबाहेक गाउँपालिका अध्यक्षले २६ हजार, उपाध्यक्षले ३५ हजार ६ सय (यातायात वापत रु १२ हजार सहित), वडा अध्यक्षले १० हजार यातायातसहित २४ हजार ५ सय, कार्यपालिका सदस्यले ४ हजार यातायातसहित १० हजार र सभा सदस्यले १५ सय यातायातसहित ७ हजार मासिक रुपमा पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिका प्रमुखले ३० हजार, उप प्रमुखले यातायात वापतको १५ हजारसहित ४२ हजार ३ सय, वडा अध्यक्षले १० हजार यातायात वापतको १० हजारसहित २५ हजार १ सय, कार्यपालिका सदस्यले यातायात वापतको ४ हजारसहित १० हजार १ सय र सभा सदस्यले १५ सय यातायातसहित ७ हजार १ सय पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उप महानगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार ५ सय पाउने छन् । उप प्रमुखले यातायात वापत १५ हजारसहित ४५ हजार, वडा अध्यक्षले १३ हजार यातायातसहित २८ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले ४ हजार यातायातसहित १० हजार ६ सय र सभा सदस्यले १५ सय यातायातसहित ७ हजार १ सय पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार ५ सय तथा उप प्रमुखले १५ हजार यातायाातसहित ५० हजार पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
वडा अध्यक्षले १३ हजार यातायातसहित ३० हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले ६५ सय यातायातसहित १३ हजार ६ सय र सभभा सदस्यले १५ सय यातायातसहित ७ हजार १ सय पाउने भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ३५ हजार ५ सय, उप प्रमुखले १५ हजार यातायातसहित ५० हजार ५ सय र सदस्यले ५ हजार यातायातसहित १२ हजार ६ सय पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले केहि शिर्षकका सुविधा भने समान रुपमा पाउने भएका छन् । चाडपर्व खर्च सबैले समान १५ हजारका दरले, पोशाक भत्ता १० हजारका दरले पाउने छन् । यो दुई सुविधा बार्षिक रुपमा दिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
साथै विदेश भ्रमण गर्दा पनि दैनिक भत्ता गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीले समान पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १५० अमेरिकी डलर उनीहरुले पाउनेछन् ।
यस्तै, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले भने विदेश भ्रमण गर्दा १७५ अमेरिकी डलर दैनिक रुपमा भत्ता पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दा पनि सबैको यात्रा बिमा शुल्क प्रति भ्रमणमा १० लाख तोकिएको छ ।
