न्यूजमधेश सम्बादाता
झापा ,२६असोज । अभिभावक त्रसित भएको जनाउँदै काँकडभिट्टा माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा सञ्चालित कोभिड–१९ को होल्डिङ सेन्टर हटाउन माग गरेको छ ।
सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि अनुमति दिएसँगै पठनपाठन शुरु गर्नुपर्ने पर्ने भएकाले विद्यालयले होल्डिङ सेन्टर हटाउन मेचीनगर नगरपालिका र वडा नं ६ मा निवेदन नै दिएको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुलसी निरौलाले अभिभावक र विद्यार्थीहरु नै विद्यालयमा भर्ना गर्न समेत आउन डराएको हुँदा तत्काल होल्डिङ सेन्टर हटाउन माग गरेको बताउनुभयो ।“विद्यालयको विकल्पमा स्थान खोज्नु पर्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “होल्डिङ सेन्टरका कारण विद्यार्थी भर्ना गर्न आउन अभिभावक डराइरहेका छन् ।” प्रधानाध्यापक निरौलाले विद्यालयले शैक्षिक संस्थाहरुलाई अब होल्डिङ सेन्टरका रुपमा प्रयोग नगर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
सो विद्यालयमा एक हजार २०० विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन् । हाल टोलटोलका मठ मन्दिर, चर्च र सामुदायिक भवनहरुमा पुगेर विद्यार्थीलाई सानो समूहमा पठनपाठन गराइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यालयका शिक्षक सुभद्रा भट्टराईले सुरुका दिनमा भारतलगायत तेस्रो मुलकबाट आउने नेपालीको संख्या अत्याधिक भएका कारण विद्यालयलाई प्रयोग गरे पनि अब तत्काल हटाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयको खेल मैदानबाट चाँडै होल्डिङ सेन्टर हटाउने काम गरौं । विद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको छ । यसले निम्त्याउने जोखिमको जिम्मा कसले लिन्छ रु”उहाँले दैनिक पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर नेपाल भित्रिने यात्रुको संख्या घटिरहेको हुँदा भर्खर निर्माण भएको मेचीको मितेरी पुल मुनिलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
गत जेठ महिनाबाट विद्यालयमा होल्डिङ सेन्टरसहित क्वारेन्टिन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । क्वारेन्टिन हटाएर कक्षा कोठा निर्मलिकरण गरिए पनि खेल मैदानमा भने प्रयोग भइरहेको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाका सामाजिक शिक्षा समितिका प्रमुख नविन बरालले विद्यालयको अनुरोध र विद्यार्थीको भविष्यलाई मध्यनजर गरी दश दिनभित्रमा विद्यालयमा रहेको होल्डिङ सेन्टर हटाइने बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि भारतबाट दैनिक सयदेखि डेढ सयको हाराहारीमा नेपालीहरु आइरहेको हुँदा विकल्पको रुपमा मेची भन्सार कार्यालयको बाहिरपट्टि होल्डिङ सेन्टर बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर उनीहरुको विवरण लिई सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी गराई पठाइदिने र काठमाडौं उपत्यकाका भएमा पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र पठाउने गरेको बताउनुभयो ।
