न्यूजमधेश डेस्क
जनकपुरधाम,११ माघ। प्रदेश २ सरकारको चालू आर्थिक वर्षको खर्च न्यून रहेको छ । दोस्रो चौमासिक बित्न लाग्दा अहिलेसम्म पाँच प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताइएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले कार्यविधि मापदण्डलगायत प्रक्रियाहरु बनाउने अवस्थामा रहेको कारणले खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सचिव दाहालका अनुसार बजेट वक्तव्य आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सोझै अख्तियारीमा जाने व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रालयबाट समयमा बजेट बाँडफाँट गरेर नपठाउँदा रकम खर्च हुन सकेको हो । प्रदेश २ मा हालसम्म चालूतर्फ ६ र पूँजीगततर्फ पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश २ सरकारले चालू आवमा रु ३३ अर्ब ५६ करोड नौ लाख ९९ हजार विनियोजन गरेको थियो । सो रकममा चालूतर्फ रु १५ अर्ब ४२ करोड २७ लाख र पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख विनियोजन गरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारणले दोसो चौमासिकमा समेत खर्चको खासै प्रगति हुन सकेको बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जनकपुरधाममा स्थानीय शैलेन्द्र झाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या देखिएको बताउनुभयो । गत वर्ष पनि समयमा बजेट परिचालन गर्न नसक्दा रु छ अर्ब फ्रिज भएको थियो । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गरिए पनि हालसम्म सात प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत रु आठ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाले पूँजीगततर्फ रु एक पनि खर्च गर्न सकेको छैन भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अहिलेसम्म तीन प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकासको कार्य गर्नुको साटो गत आर्थिक वर्ष गाडी खरीद र भत्तामा नै अधिकांश बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको कारणले अधिकांश बजेट खर्च गर्न नसकेको सो मन्त्रालयले गत वर्षमा रु दुई करोड तीन लाख ५९ हजार बराबरको गाडी खरीद गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष मन्त्रालयको साझा प्रयोगका लागि रु ३६ लाख ९० हजारको स्कोडा कार, मन्त्री रामनरेश यादवका लागि रु ५३ लाख ७५ हजारको महिन्द्रा स्कारपियो तथा रु ३७ लाख ९८ हजार पर्ने टाटा स्कोन गाडी दुई थान खरीद गरेको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका लागि खरीद गरिए पनि डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले प्रयोग गरिरहेको छ भने एउटा गाडी उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ सरकारले जथाभावी रुपमा रकमको दुरुपयोग गर्दै आइरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले जथाभावी भत्ताको नाममा रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरुले अनुगमनका नाममा लाखौँ रुपैयाँ भत्ता लिएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भत्ताको नाममा रु १४ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखाएको छ । नागरिक समाजका अगुवाहका अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रलगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्दिर, मदरसा र पोखरीको सौन्दर्यजस्ता नाममा रकम खर्च गरिरहेको छ ।
