शंकर तिवारी
शुक्रबार अबेर मध्यरातमा गणतान्त्रिक संविधानउपर कोतपर्व मच्चाएर, त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। आफू नै सत्तामा बसेर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सत्ता जोगाउँदै नहुने चुनाव घोषणा गरेर, देशलाई संवैधानिक शून्यतामा पुर्याउँदै आफूले अकण्टक राज गर्ने उनको योजनामुताबिक काम अगाडि बढिरहेको सन्देश उनले आइतबार दिउँसोको पत्रकार सम्मेलनमा दिए। उता सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने प्रतिपक्षी गठबन्धनले आइतबारको दिन यसै खेर फाल्यो।
भनिन्छ , राजनीतिमा एक हप्ता लामो समय हो। शुक्रबारको मध्यरात नेपाली राजनीतिका लागि यसै पनि प्रिय छैन। त्यसले हमेसा विनाश र विग्रह लिएर आएको छ।
प्रतिपक्षी गठबन्धनले आइतबारको दिन देखाएको मूडले मुलतः उनीहरुमा रहेको रणनीतिक चेतनाको अभाव देखाउँछ। यदि प्रतिपक्षी दलहरुमा रणनीतिक चातुर्य हुन्थ्यो भने उनीहरुले राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् ओलीको निवेदन र शेरबहादुर देउवाको निवेदनसमेत गरी दुइटा निवेदन दर्ता भएको खबर आउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिको खिलाफमा बानेश्वरको संसद भवनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको हुनुपर्थ्यो। केपी ओली कुनै पनि बहानामा आफै प्रधानमन्त्री रहेर संसद विघटन गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा एउटा खुला सत्य जस्तै थियो। धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत् देउवाको निवेदन पर्दैन भनेर ढुक्क भएका उनीहरुले कानूनी भाषा मिलाउनका लागि मध्यरातसम्को समय लिए। किनभने रात रहे अग्राख पलाउँने कुरामा उनीहरु सचेत थिए। नभन्दै आफूले गर्ने काम मध्यरातमै तमाम गरेर उनीहरुले प्रतिपक्षीलाई प्रतिक्रियात्मक बनाइदिए। जब बालुवाटार र शीतलनिवास मध्यरातमा षड्यन्त्रको तानावानामा व्यस्त थिए, प्रतिपक्षी गठबन्धन अब राष्ट्रपतिले भोलि सर्वोच्च अदालतसँग अथवा देशका कहलिएका वकिलहरुसँग सल्लाह लिन्छिन् भनेर सुत्न गइसकेका थिए।
त्यतिन्जेल राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको भए एउटा ‘ब्यालेन्स अफ पावर’ रहन सक्थ्यो।
प्रतिपक्षी गठबन्धनमा कुनै खास चतुर रणनीतिकार भने छैनन्। शेरबहादुर देउवा स्वयं त्यस्तो कुशल रणनीतिकार होइनन्। धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनु अलग कुरा हो। माधवकुमार नेपाल पनि रणनीतिकार होइनन्। भएकामध्ये प्रचण्ड रियल पोलिटिक्स जानेका पात्र थिए। तर, केपी ओलीको शरणमा उनको पार्टी विलय गराएपछि उनको रणनीतिक चातुर्य ओझेलमा परिरहेको छ। यस्तो बेला निर्वाचित तानाशाहले जस्तै ओलीले आफ्नो अवस्था सुदृढ गराउन सफल भएजस्तो देखिन्छ।
केपी ओलीले चालेका कदम अनैतिक र असंवैधानिक छन्। तर सर्वसत्तावाद हातमा रहन्जेल उनको हात माथि परेको देखिन्छ तर सत्ताबाट ओर्लेको दिन उनीसँग गौरव गर्नलायक केही पनि रहनेछैन।
गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिका र सत्ता राजनीतिका यस्तै एक चतुर खेलाडी थिए। गिरिजाप्रसादले चालेका कुनै पनि राजनीतिक चालमा उनले संविधान मिच्ने कार्य गरेका थिएनन्। उनी त्यस्तो प्रधानमन्त्री थिए जसले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले समेत सदर गरेको थियो। कानूनीरुपमा अनुमोदन नहुनुपर्ने रणनीति विषयलाई उनले नैतिकताको मापनबाट अनुमोदन गराउँथे।
रणनीतिमा एउटा चर्चित भनाई छ( If you can’t beat them, Get them beaten ) अर्थात् तिमी उसलाई हराउन सक्दैनौ भने अरुमार्फत् उसलाई हराऊ। गिरिजाप्रसादका केही रणनीतिक र केही चातुर्यका दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
१. २०५१ सलको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसादको अनुहार अगाडि सारेको थियो। त्यस निर्वाचनमा गणेशमानको विद्रोहको मारमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन। आफ्नो पार्टीको बहुमत गुमिसकेपछि गिरिजाप्रसादले बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन भनेर कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्नलाई इन्कार गरे। पछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा उनले शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सारे। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद दुवैका साझा उम्मेदवार थिए।
२.२०४८ देखि २०५१ सालसम्म तीन वर्ष पधानमन्त्रीको रुपमा सत्ताको स्वाद लिइसकेका गिरिजाप्रसादलाई सत्ताको त्यो स्वाद अरुमार्फत् लिने भन्दा आफूले आफैमार्फत् लिनुपर्छ भन्ने जुन भावनाको विकास भयो, उनले शेरबहादुरलाई सत्ताबाट हटाउने योजना बुने। शेरबहादुर हट्नेबित्तिकै उनी प्रधानमन्त्री त बनेनन् तर घुमाइफिराइ प्रधानमन्त्री बनिहाले। यसरी आफ्नै पार्टीको नेतालाई घात गरेर सत्तामा सवार भएका बाँकीलाई र आफ्नै लागि पनि व्यक्तिगत रूपमा घाटा भएको महसुस जब उनले गरे, तुरुन्त विकल्पको खोजी गरिहाले।
३. आफ्नो गल्तीबाट पाठ सिक्दै उनले विकल्पको रुपमा २०५६ सालको आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारे। नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्यो। फेरि शेरबहादुरलाई हटाए जस्तै गिरिजाप्रसाद त्यसपछि किशुनजीलाई हटाउन उद्धत भइहाले।
४. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बनेपनि उनको सत्तामा नैतिक संकट आइपर्यो। सेना परिचालन गर्न दरबारले नमानेपछि पार्टीभित्र बहुमत हुँदाहुँदै उनले नैतिकताको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई अगाडि बढ्ने मार्ग सहज गराइदिए। गिरिजाप्रसादलाई थाहा थियो शेरबहादुर देउवाको आखिरी र अन्तिम लोयल्टी आफूप्रति थिएन।
५. शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कांग्रेस पार्टीको भन्दा दरबारको भाषा धेरै बुझ्न थाले। उनलाई किसुनजी वा गिरिजाबाबुसँग परामर्श भन्दा ससुराली खलकको कानेखुशी निको लाग्न थाल्यो। त्यसपछि त उनले प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाइहाले। पार्टी नै फोडिदिए।
६. २०५९ असोज १८ गते पछि परिस्थिति अर्कै बन्यो। आफ्नो हात माथि पर्ने संसदलाई राजाले विघटन गरेपछि गिरिजाप्रसादले प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरे। त्यसको दबाबमा दरबारबाट एकपटक प्रधानमन्त्रीको खुला दावेदारी आह्वान पनि भयो। विघटित संसदमा एमाले संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल पनि लक्ष्मण खड्काहरुसँगै प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी राख्न पुगे। तर, गिरिजाप्रसादले त्यो असंवैधानिक काममा आफूलाई अग्रसर गराएनन्। आफ्नो लोभको बसमा पर्दा उनी कहिले पनि परिहासको पात्र बन्नबाट हमेशा जोगिए। माधव नेपालले त्यो कायम गर्न सकेनन्।
७. राजाले असंवैधानिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएपछि गिरिजाप्रसादले सङ्कटको निकास खोजे। उनले आउट अफ द बक्स समाधान खोजे। विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँताउँने रणनीति बनाए। सशस्त्र हिंसा गरिरहेको शक्तिसँग सहकार्य गर्नु अगाडि उनले संसदवादी शक्तिहरूको हात माथि हुने उपाय निकाले। राजसंस्थाले पनि त्यो उपायको खिलाफमा जान मिल्ने ठाउँ थिएन। माओवादीसँग सहकार्य भन्दा पनि संसद पुनःस्थापना गर्ने, त्यो पनि अदालतले विघटन सदर गरिसकेको संसदलाई उनले जनआन्दोलनको जगमा, त्यही संसद बिघटनको मतियार बनेका राजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट पुनःस्थापना गराए।
त्यो गिरिजाप्रसादको जीवनको सबभन्दा ठूलो मास्टरस्ट्रोक थियो। त्यही मास्टरस्ट्रोक उनको जीवनको, उनको राजनीतिक जीवनको सकारात्मक लिगेसी बन्न पुग्यो। पुनःस्थापित संसदको नैतिक नेतृत्वमा उनले बाहेक अरूले दावा गर्न मिल्ने ठाउँ थिएन। यसरी गिरिजाप्रसाद चौतर्फी आलोचनाबाट इतिहासको नायकमा स्थापित हुन पुगेका थिए।
८. देशलाई सशस्त्र हिंसाको चक्रबाट बाहिर निकाल्नु परेपछि गिरिजाप्रसादले माओवादीसँग सहकार्यको बाटो रोजे। संविधानमा बस्न नमान्ने राजालाई इतिहासको विषय बनाउन चाहे। उनलाई भित्रभित्र राष्ट्रपति बन्ने मनसुवा पनि थियो होला। माओवादीले चुनावमा प्राप्त गरेको नतिजाले उत्तेजित हुँदै गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति नबनाउने कुरा सार्वजनिक भयो। उनी राष्ट्रपति नबन्ने पक्का भो। आफू उठेर हार्ने पक्का भएपछि गिरिजाप्रसादले त्यो हार्ने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न चाहेनन्। उनी तुरुन्त विकल्पमा लागे र रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर जिताए पनि। रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपश्चात पशुपतिको दर्शन गर्न जानु भन्दा पहिले गिरिजाप्रसादको दर्शन गर्न गएको कुरा निकै लामो समय चर्चाको विषय रह्यो।
९. गुरिल्ला नेताको जोशमा रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली सेनामाथि हात चलाउन खोजे। त्यसपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवको हस्तक्षेपले एकप्रकारको राष्ट्रिय रुपमा बैधता पाएपछि र प्रधानसेनापति रुकमांगद् कटवालको पनि थमौती भएपछि प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्यो। गिरिजाप्रसाद सत्ताको अति लोभी हुन्थे भने उनी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने मौका थियो।
उनले आफ्नो आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै, माओवादीको राप र तापलाई निस्तेज गर्नको लागि कांग्रेस पार्टीलाई भन्दा नेकपा एमालेलाई मोहरा बनाउनु उचित ठाने।
१०. गिरिजाप्रसादले प्रचण्डको विकल्प कांग्रेसबाट दिएनन्। रुपान्तरित भइनसकेको माओवादीसँग संसद मात्र होइन, सडकमा समेत पौंठेजोरी खेल्न जरुरी थियो। गिरिजाप्रसादले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाए। ९धेरैले आलोचना गर्छन्, दुई ठाउँबाट संसदमा हारेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भनेर, तर उनी समानुपातिक मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने संसद् सदस्य थिए। यो कार्य असंवैधानिक थिएन। संवैधानिक समितिको सभापतिका रूपमा संविधान निर्माणको लागि राम्रो काम गरिरहेका पनि थिए। हालैको पश्चिम बंगालको निर्वाचनमा ममता बनर्जी पार्टीलाई तीन चौथाई सीट दिलाउँदा समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएकी थिइन्। तैपनि उनले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिइन्। किनकि भारतीय संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री हुनलाई वा मुख्यमन्त्री हुनलाई प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री भएको ६ महिनापछि सम्बन्धित संसदको सदस्य भए पुग्छ।०
माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर गिरिजाप्रसादले ठूलो राजनीतिक गुन मात्र लगाएनन्, प्रचण्डलाई उनकै माध्यमबाट तह पनि लगाए। कुर्सीबाट बाहिरिएका प्रचण्डले पेरिस कम्युन जस्तो वा अक्टोबर क्रान्ति जस्तो सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्न काठमाडौंमा अहिलेसम्म नभएको ठूलो विद्रोह गरे। तर, त्यसलाई माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसादको ब्याकअपबाट निस्तेज पारिदिए।
संयोगले गिरिजाप्रसादको मृत्यु हुँदा प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधव नेपाल नै थिए र उनको मृत्यु संस्कारमा सरकारको भूमिका राम्रो रह्यो। जनजनमा गिरिजाप्रसादको छबि यस्तो बन्यो कि २०५१ देखि २०५८ सालसम्मको कलंक मेटेर शान्ति नायकका रूपमा उनले भौतिक विश्राम लिए।
पढ्दा लामो लागे पनि माथिका १० वटा प्रतिनिधि घटनाहरुले गिरिजाप्रसादको रणनीतिक चातुर्य देखाउँछन्। उनले कुनै पनि निर्णय लिँदा सुरुसुरुमा नैतिकताको दृष्टिकोणबाट हेरे। नैतिकताको दृष्टिकोणबाट आफ्नो हात माथि नपर्ने भएपछि नैतिकतालाई उनले बेलाबेला तिलाञ्जली पनि थिए। तर, नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदा उनले संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुने कार्य भने गरेनन्।
गिरिजाप्रसादका प्रत्येक कदम र उनले आफ्ना गल्तीबाट पाठ सिक्दै उनले झन् ठूलो मोरल अथोरिटी कसरी स्थापित गर्न सके भन्ने कुरा एकदमै रोचक देखिन्छ।
देउवाको चाल
शेरबहादुर देउवा कति काबिल मानिसहरूको घेरामा बस्छन् भन्ने कुरा उनको नाममा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको भाषाको केपी ओलीले आलोचना गरेबाट प्रष्ट हुन्छ। केपी ओलीले देउवाको विज्ञप्तिको भाषाको आलोचना गर्न सुहाउँदैनथ्यो, तर ओलीले आलोचना गर्न ठाउँ दिने भाषा विज्ञप्तिमा प्रयोग हुनु देउवाका सहयोगीहरूको घोर अक्षमता हो।
राष्ट्रपतिले धारा ६३ मा फर्केर एकैपटक धारा ७६।५ आह्वान गर्दा संविधान मिचिएको थियो। कुल्चिएको संविधानको धारा अन्तर्गत् देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावा नगरी राष्ट्रपति र ओलीलाई टक्कर दिनको लागि कांग्रेस पार्टीभित्रैबाट वा बाहिरबाट कसैलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्नु पर्थ्यो। त्यसले उनको मोरल कद पनि बढाउँथ्यो। देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी सभापति हुनेबाहेक न पाटी भित्र न त बाहिर नै विकल्प खोजेका छन्। एउटा कुशल रणनीतिकारले एउटामात्र विकल्पमा काम गरेर रणनीतिकार हुँदैन।
देउवाले नेकपा एमालेका विद्रोही नेताहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पद दावा गर्न पुगेको देखेर कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरेले लेखेका छन् ‘नेकपा एमालेका २७ जना विद्रोही सांसदको हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्रीको दावा गर्नु भविष्यमा निर्दलीयतालाई बढावा दिने कार्य हो। यस्तो समस्या भविष्यमा कांग्रेसमा समेत नआउला भन्न सकिन्न।‘
लक्ष्मण घिमिरेका अरु राजनीतिक अडानसँग विमति रहे पनि उनले यो टिप्पणीमा गरेको कुरासँग अससहमत हुनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। ७६ ९५० अन्तर्गत् संसद स्वतन्त्र हुने भए पनि कम्तीमा चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले त्यसो गर्नु हुँदैन्थ्यो।
ठोकेर भन्न सकिन्छ, गिरिजाप्रसाद भएको भए यस्तो अवस्थामा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्थे। एमालेभित्रकलाई पनि विद्रोह गर्न सहज हुन्थ्यो। ओलीको हतियारले ओलीलाई नै प्रहार गर्न सहज हुन्थ्यो।
अब पुनः ओलीतिरै
केपी ओली सत्ताका चतुर खेलाडी सावित भएका छन्। तर, के उनको यस्तो चातुर्य नैतिकतामा आधारित छरु संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालन भएको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। ओलीको रणनीतिमा पनि उनी आफूमात्रै केन्द्रमा छन्। त्यहाँ अनैतिकता छ। न संवैधानिकता छ। उनी बृहत नैतिक अनुमोदन गुमाइसकेका निर्वाचित तानाशाह भइसकेका छन्।
१. केपी ओलीले मिलाएको पार्टीलाई आफैले फुटाए।
२.उनले आफ्नो पूर्वएमालेलाई पनि एक ठाउँमा राख्न सकेनन्।
३.आफूलाई प्रभावशाली बहुमत दिएको संसद उनलाई घाँडो भयो।
४. शीतलनिवासमा कन्ज्वाइन्ड ट्वीन्स् भन्न मिल्ने विद्यादेवी भण्डारीलाई विराजमान गराएर उनको बलमा नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिए। संविधान मिच्ने बाहेक उनले कुनै अर्को कार्य गरेका छैनन्।
५. नेपाली जनताको गणतन्त्रको पवित्र सपनालाई विद्रूप बनाएका छन्।
नाकाबन्दीताकाको उनको नक्कली राष्ट्रबाद पनि अब बाँकी छैन। देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने मतियार बनेका छन्। जनमतको यस्तो अपमान इतिहासमा बिरलै भेट्न सकिन्छ। राजनीति केवल राजनीतिका लागि होइन। सत्ता भनेको कुनै व्यक्तिको बहुलट्ठीपन प्रदर्शन गर्ने ठाउँ नभएर जनताको आजीविकामा बदलाव ल्याउँदै देशको मुहार फेर्ने विज्ञान र कला हो।
केपी ओलीले चाहँदैमा सत्ताको परिभाषा फेरिँदैन। लुई चौधौं, सनकी रणबहादुर वा तानाशाह हिटलर, पञ्चायती महेन्द्रले बदल्न नसकेको राजनीतिको परिभाषा केपी ओलीले बदल्न सक्दैनन्। बस्, उनी एक्काइसौं शताब्दीको एक छोटे निर्वाचित तानाशाह मात्र हुन्। सत्ताबाट निस्केको दिन उनले डोनाल्ड ट्रम्पको नियति व्यहोर्नुपर्नेछ। उनको नाममा कुनै वाद र सकारात्मक लिगेसी बाँकी रहने छैन।
नागरिक समाजका बारेमा
बृहत् आन्दोलन नागरिक समाजको सहभागिता र नेतृत्व बिना सफल हुन सक्दैन। अहिलेका नागरिक अगुवाहरुले देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीको व्यक्तित्व, कार्यशैली र उनीहरुले प्रयोग गरेको उच्च नैतिक प्राधिकरको मुहान र जग नबुझिकन आन्दोलनलाई नेतृत्व दिए पनि गति दिन सक्दैनन्। देवेन्द्र(कृष्णको नागरिक जोडी जनताको नजरमा पुज्य थिए र नेताहरु उनीहरूको उपस्थितिमा मात्रै आफ्नो जग बलियो देख्थे।
आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु र आन्दोलनलाई गति दिनु अलग कुरा हुन्। शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिपक्षी गठबन्धन जस्तो नागरिक आन्दोलन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा धेरैपटक नबनोस्।
र अन्त्यमा,
कुनै पनि व्यक्तिको सफलता सत्तामा कसरी चढ्यो, पुग्यो भन्दा पनि उसले सत्ता कुन अवस्थामा कसरी छोड्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। नैतिकताको कसीमा खरो उत्रियो की उत्रिएन, भावी पुस्ताले उसका काम हेरेर कुनै प्रेरणा लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको अर्थ रहन्छ। आफू बसेको पद र कुर्सीको मर्यादालाई अझै उँचो बनायो कि रसातलमा पुर्यायो, त्यसले अर्थ राख्दछ। ओलीले प्रधानमन्त्री पद मात्रको मजाक उडाएका छैनन् ,राष्ट्रपतिका नामले चिनिने गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थाको समेत हुर्मत लिएर धुलिसात पारेका छन्।
यस्तो, जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व नभएको भष्मासुर प्रवृत्ति लोकलज्जाको र घृणाको विषय हुन्छ, तारिफ र अनुकरणयोग्य हुँदैन। उनको आशिर्वादमा राज्य स्रोत लुट्न पाउने लाइसेन्स पाएका धुन्धुकारी, अपहरणकारी अधम पुत्रहरुले दिएको ‘बा’को कृत्रिम उपाधि क्षणभंगुर हुन्छ। यो विद्या-ओली ‘विख’ राज नेपाली गणतन्त्रको इतिहासमा पोतिएको कालो धब्बा हो। बस्, एक कालो धब्बा।
सत्य र असत्य बीचको महाभारतमा जतिसुकै रणनीतिक चाल चले पनि कौरवहरुले अन्तिम लडाईं जितेको रेकर्ड छैन। गणतन्त्रको महाभारतका कौरव पक्षका, दुर्योधनरूपी नेता निसन्देह ओली हुन्। विपक्ष अहिले हुस्सु जस्तो देखिए पनि जीत पाण्डवकै हुनेछ। यसै पनि सबै महाभारतहरु रोचक हुन्छन्।
महाभारतको आनन्दपन कोरोना कालमा सुखद नभए पनि यो अत्यासलाग्दो निरसताबीच रोमाञ्चक हुनेछ। गणतन्त्रको महाभारत राजनीतिक दुर्व्यसनुले ग्रस्त नेपाली समाजलाई सामजिक दूरी कायम राखेर अनेक पारिवारिक शोक र पीडाबीच मन बहलाउने माध्यम हुनेछ। हाम्रा सामाजिक भेटघटहरु घाटदेखि भोजसम्म यसै पनि राजनीतिक गफ बिना गर्माउँदैनन्। ओलीको राजनीतिक चातुर्य ढिलो चाँडो दुःखान्तमा गएर टुङ्गिन्छ। बस् दुःखान्त।
