न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं, ३० मंसिर। सत्तारुढ दल नेकपाभित्र बल्झिएको विवाद समाधानको खोजी स्थायी कमिटी बैठकमा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशले विवाद झन् बढाएको छ ।
सरकारका नियुक्तिहरु पार्टीको सहमतिबिना एकपक्षीय भएको आरोप इतर पक्षले लगाइरहेको बेला उक्त समूहलाई पन्छाएरै नियुक्ति–सिफारिसको बाटो खुल्नेगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुभएको हो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष भने ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै बैठकबाट ओलीमाथि दबाब सृजना गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।
आइतबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुखको अनुपस्थितिमा कोरम नपुगेको भन्दै स्थगित गरी मंगलबारको बैठकमा समेत सभामुख उपस्थित नभएपछि परिषद्को बैठक नै बस्न सकेन ।
पार्टीमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि ओलीले उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् जारी गराउनुभयो ।
दाहाल पक्ष मानिएका सभामुखको अनुपस्थितिले बारम्बार बैठक बस्न नसकेपछि परिषद्को अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखको उपस्थिति आवश्यक नै नपर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्नुले नेकपाभित्रको विवादको बाछिटा संवैधानिक परिषद्मै देखिएको हो ।
विगतका सिफारिसहरु एकपक्षीय भएको आरोप लगाउँदै संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिहरुमा ओलीको एकलौटी चाहनामाथि अंकुश लगाउन दाहाल–नेपाल समूह स्थायी कमिटीबाटै बहुमतबाट निर्णय गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।
त्यसो त बैठकबाट दबाब बढ्दै जाँदा इतर समूहलाई चुनौती दिन जुनसुकै निर्णय गर्न सक्ने प्रचलन यसअघि पनि नदेखिएको होइन ।
ओली पक्ष बहुमतको चेपुवामा परेपछि गत वैशाखमा यसअघि नै दल विभाजन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो ।
यसअघि, सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहालले आफूविरुद्ध संगिन आरोप लगाएकाले स्थायी बैठकमा उक्त पत्रउपर छलफल गर्न नसकिने बताउँदै आउनुभएका ओलीले बैठककै पूर्वाद्धमा ल्याएको अध्यादेशले नेपाको विवाद झनै गम्भीर मोडमा पुगेको हो ।
सरकारका नियुक्तिहरु सहमतिमै भएको जिकिर गर्ने ओली पक्षले बुधबारको बैठकमा दाहालले आरोपपत्र फिर्ता नलिए एकीकरणको सहमति नै भंग हुने चेतावनी दिएको छ ।
तत्काल रहेको सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिने बाटो खोलेको अध्यादेशमार्फत् गणपूरक संख्या पुर्याउन हम्मे–हम्मे परेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही बाधा हटाउन खोजेको देखिन्छ ।क
