चन्द्रकिशोर ( विचार )
जनमतमा चल्नु लोकतन्त्रको विशेषता हो । जनादेश र मतादेश दुवैबाट संघीयताको अनुमोदन भइसकेको छ । अर्थात्, आन्दोलनमार्फत एकात्मक राज्यको पुनःसंरचना गरी संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने कार्यभार सम्पन्न भइसकेको छ ।
चालु संविधान निर्माण गर्दा जुन राजनीतिक मूल्य र संरचना आत्मसात् गरियो, त्यसलाई फेरि निर्वाचनमार्फत जनस्वीकृति दिइसकिएको छ । प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नमा भएको चूकलाई सच्याउँदै संघीयताका आधारभूत विश्वासहरूलाई स्थापित गर्ने कार्यभार कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्नु अबको दायित्व हो ।
राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै संघीय लोकतन्त्र स्थापना र अभ्यासको क्रम जारी रहनु सुखद उपलब्धि भए पनि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य संघीयताका माध्यमबाट न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको स्थापना गर्नु हो । यसै मान्यताबाट अभिप्रेरित हुँदै नेपाली संघीयताले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । प्रादेशिक अभ्यासले नेपालमा संवैधानिक परिवर्तनका साथै राज्यको बनोटमा परिवर्तन ल्यायो, अब यसको स्वरूप र चरित्रमा रूपान्तरण ल्याउन खोज्दै छ । तर यो यात्रा सहज छैन । लोकतान्त्रिक विमर्शका नाममा पाइने छुटको उपयोग गर्दै अझै पनि यो यात्रामा पूर्णविराम ल्याउने यत्न हुँदै छ । कुनै कोणबाट खास विचारको प्रक्षेपण हुनु मात्रले संघीय अभ्यास रोकिँदैन । लामो संघर्ष र मन्थनपछि आएको संघीयता कसैले ‘फु’ गर्दैमा ढल्ने होइन ।
तर को किन संघीयता मास्न उद्यत छन्, त्यसको लेखाजोखा त हुनैपर्छ । लोकतन्त्रमा सबै कुराको हिसाब–किताब हुन्छ । संघीयताको साटो विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, समावेशिताको साटो क्षमता बढाउनुपर्ने तर्क आउन सक्छ । तर यस्तो सुगारटाइ लामो कालसम्म टिक्दैन । यस्तो सुगा वाणी प्रथम पटक सुन्दा ‘प्रिय’ लाग्छ तर पटकपटकको उही कीर्तन कर्कश लाग्न थाल्छ । अहिले विकेन्द्रीकरणका प्रचारकहरूले विभिन्न कारणले असन्तुष्ट वा उकुसमुकुसमा परेकाहरूलाई आकर्षित गर्न तथ्यको अतिशयोक्तिपूर्ण प्रस्तुति गरिरहेका छन् । तर यो परालको आगोझैं निश्चित समयमा सेलाएर जान्छ । स्वघोषित अग्रगामी शक्तिहरूको अलमलले पनि परिस्थितिलाई अन्योलपूर्ण बनाएको पक्कै हो ।
विकेन्द्रीकरणको तर्क नै लोकतन्त्रविरोधी छ । संघीयताको अन्तर्य भनेको जनताले शक्ति आफूमा छ भनेर अनुभूति गर्न सक्नु हो । जनताले दिने अधिकार मात्र काठमाडौंको सिंहदरबारमा जाने हो । जनताले यस्तै प्रादेशिक अभ्यास खोजेका हुन् । यो केन्द्रसँग जोडिने सूत्र हो । प्रादेशिक अभ्यास जति प्रभावकारी र सार्थक हुँदै जान्छ, नेपालको भौगोलिक र सामाजिक अखण्डता त्यति नै अटुट रहिरहन्छ । नेपाली संघीयताको नियति नै के भयो भने, जसले यसको पैरवी गरे, जसले यसको तर खान पाइरहेका छन्, तिनीहरू नै यसप्रति इमानदार भैदिएनन् । आफैंसँग तर्सिने गरेका छन् संघीयतावादीहरू ! यसलाई स्वभावतः परिवर्तन मन नपराउनेहरूले आफ्ना लागि उर्वर अवस्थाका रूपमा लिइरहेका छन् ।
आज जनताको प्रत्येक तप्कामा आफ्नो स्वार्थरक्षाको चेतना वृद्धि भएको छ । अब जनता कसैले छरेको भ्रममा फस्नेवाला छैनन् । तैपनि कोही किन संघीयताको विरोधमा बोल्छन् ? कोही किन संघीयता मास्न उद्यत छन् ? विचारणीय छ । आवेग, प्रतिक्रिया र द्वेषबाट माथि उठ्नैपर्छ । संघीयता भनेको लेनदेनको विषय भएकाले आफूले भनेजस्तो व्यवस्था स्थापना नहुन सक्छ तर प्रादेशिक अभ्यासका लागि केही आधारभूत चरित्र आत्मसात् गरेकै हुनुपर्छ । यसको अभावमा, कुनै आन्तरिक राजनीतिक क्षेत्र र तहको नाम ‘प्रदेश’ र त्यहाँको निर्वाचित प्रमुखलाई ‘मुख्यमन्त्री’ को पगरी गुथाइए पनि त्यो आलंकारिक मात्र हुन्छ । विकेन्द्रित व्यवस्थामा केन्द्रले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ तर संघीयतामा केन्द्रले अधिकार दिने नभई प्रदेशहरू आवश्यक ऐन–कानुन आफैं बनाएर कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।
संघीयताले जनता जहाँ बस्छन्, त्यही ठाउँमा अधिकार दिन्छ । अधिकार तलबाट माथि प्रत्यायोजन गर्ने पद्धति हो यो । नेपालको समस्या के हो भने, कतिपय संघीयतावादीले नै संघीयताको मर्म बुझेका छैनन्; त्यस्ताले केही नारा मात्र भट्याउन जानेका छन्, त्यसको गुह्य आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । संविधानका रचनाकारहरूको यो क्षमताको तारिफ गर्नैपर्छ, उनीहरूले केन्द्रीय वर्चस्वलाई नै निरन्तरता दिने आकांक्षालाई ‘संघीयता’ नामकरण गर्न भ्याए ! तर राम्रो पक्ष के हो भने, एक पटक प्रादेशिक अभ्यासमा छिरिसकेपछि आउने दिनहरूमा यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयता स्वीकार गरिसकेका छन्, त्यसैले यो उन्नत हुने सम्भावना खुला छ ।
कसैले संघीयताको आलोचनै गर्नु हुन्न भन्ने होइन । यसले संघीय अभ्यासका क्रममा देखा परेका कमजोरी, रिक्तता, विरोधाभासलाई सच्याउन प्रेरित गर्छ । संघीयतालाई कसैले थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत त कसैले अखण्डताका लागि घातक बताउन सक्छन् । तर जो संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा लागिपरे, तिनीहरूले के गरे ? प्रत्येक दलले आफ्ना अब्बल नेता–कार्यकर्तालाई चाहिँ प्रदेशसभाको राजनीतिमा संलग्न गराउनुपर्थ्यो, प्रदेशविशेषको सरकार निर्माणमा दलका प्रदेश समितिहरूको भूमिका राख्नुपर्थ्यो तर आजसम्म नेपालका सबैजसो दलको ढाँचा ठाडो र केन्द्रीकृत रहँदै आएको छ अनि प्रादेशिक अभ्यासमा गइसक्दा पनि त्यसको प्रतिच्छाया कायम छ । केन्द्रमा दलको नेतृत्वले जे चाहन्छ, प्रदेशमा तिनका पालकहरूले त्यही गर्छन्, चाहे मुख्यमन्त्रीको छनोट होस् वा प्रदेशको नाम वा राजधानीको निश्चय । मधेसतिर आहान छ, ‘एकै चोटि गाला पनि फुलाउन हाँस्न पनि सकिँदैन ।’
राज्यमा रूपान्तरण गर्न खोज्ने तर दलीय संरचना र त्यसअनुसारको स्वरूपलाई सक्षम बनाउन नचाहने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । शासनमा संघीयता खोज्ने तर दलीय संरचनामा केन्द्रीय हैकम खोज्ने विरोधाभासले गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन । राजतन्त्रअन्तर्गत नेपालको स्थापना र परिपोषण अति केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यका रूपमा यसरी भयो, सारा प्रशासनिक, सामरिक, राजनीतिक अनि आर्थिक शक्ति काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित रहे । एकात्मक बनोटको त्यही बाछिटा दलीय संरचनाहरूमा रह्यो । नेपाली दलहरूभित्र सामन्तवादी चिन्तन र त्यसका हाँगा गहिरोसँग गढेका छन् । कुनै दलले भन्ला– हाम्रो सांगठनिक संरचना प्रादेशिक बनोटअनुसार छ । तर, व्यवहारमा त्यो फगत कागजको फूल भइरहेको छ । दलहरूका प्रादेशिक समिति कति प्रभावकारी छन् र ? दल भनेको आधुनिक राजनीतिको जीवनरेखा हो । समाज परम्परागत अवस्थाबाट आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुँदा त्यसको संवाहकका रूपमा राजनीतिक दलहरूको उदय हुन्छ । लोकतन्त्रका वाहक मानिने दलहरू स्वयं संघीयताको मर्मअनुसार हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सवाल यतिखेर मुख्य बहसको विषय बनेको छ । दलहरूको सञ्चालनमा संघीयतालाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ ? दलहरूको आन्तरिक संघीयताका सूचकांक के हुन सक्छन् ? दलभित्र बलियो प्रदेशको खोजी भनेको शक्तिहीन केन्द्रको स्थापना किमार्थ होइन । दलहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउनेबारे सोचे स्वायत्तता र स्वशासन सार्थक हुन्छ ।
सनसनीपूर्ण कुराले त्यसै पनि धेरैको ध्यान तुरुन्तै खिच्छ । कसैले संघीयता चाहिँदैन भन्दैमा अबको नेपालमा संघीयता हरण हुन सक्दैन । सार्थक संघीयताका लागि केके गर्नुपर्ने हो, कहाँ कति सच्याइनुपर्ने हो, त्यसबारे विमर्श चलाउन ढिलो हुँदैन । २०६३ पछिको परिवर्तन नरुचाउनेहरू यसले देश टुक्रिने, खर्चिलो हुने, सामुदायिक ध्रुवीकरण थप्नेजस्ता भय–त्रास देखाउँछन् । यो तर्क हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि सुनिएला । पात्रहरू फेरिँदै जालान् । प्रादेशिक अभ्यासमा गैसकेपछि पृथकतावादी आन्दोलन मत्थर भयो । संघीयताबाट देश टुक्रिने भए, ‘जनमतसंग्रह’ जेजुन कोणबाट माग गरिएको छ त्यसबाट पनि टुक्रिन सक्छ । यस्ता तर्कबाजहरू यस्तै गफ बहुदल स्थापनाको संघर्षताका पनि गर्थे, लोकतन्त्रका योद्धाहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे । तर सत्य के हो, समयले देखाइदियो ।
प्रदेशमा मन्त्रीहरूको छनोट; त्यसको समावेशी बनोट; काम–कारबाहीको निगरानी; मितव्ययी तर असरकारी सरकार; योग्य प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवस्था; कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक जटिलताहरूको छिनोफानो; अन्तरप्रदेश संवाद; संघ र प्रदेश सरकारबीच खुला एवं पारदर्शी सम्पर्कजस्ता प्रयासले प्रादेशिक अभ्यास झन् बढी जनप्रिय हुन सक्छ । कतिपयले धर्म त कतिपयले राष्ट्रियताको हौवा पिटेर संघीयतामाथि आक्रमण गर्न खोज्छन्, जो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रविरोधी जमात हुन् ।
उपलब्ध पद्धतिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेभन्दा प्रायोजित तवरमा असंगत पार्ने प्रयास भइरहे लामो समयसम्म मुलुकलाई दुर्भाग्यले पछ्याइरहनेछ । जो स्वयं दलभित्र ‘मेल्टिङ पट’ को मान्यताअनुसार हिँड्छन्, तिनीहरू भुइँतहमा रहेको असन्तोषलाई आफ्नो कित्तामा पार्न चाहन्छन् र कुनै प्रकारको अधिनायकतर्फ लाग्न उक्साउँदै छन् । ‘मातृभूमि’, ‘देशभक्ति’ जस्ता कर्णप्रिय शब्द प्रस्तुत गर्ने एवं भारतको हिन्दुत्ववादी शक्तिको ताप पाएर नेपालको यथास्थितिवादी शक्तिलाई उचाली शक्तिसञ्चय गर्न खोज्नेहरूलाई हेक्का होस्— नेपाली जनता अत्यन्त सचेत भइसकेका छन् र जुझारु छन्, समयसापेक्ष परिवर्तनका लागि जस्तोसुकै कठिन मार्गमा निर्बाध आवागमन गर्न सक्छन् ।
