सिरहाको सखुवा ननकारकटी गाउँपालिका १ का जगजीवन राम खाडीमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा छन्। उनकी श्रीमती रीनाकुमारी राम गर्भवती थिइन्। गत हप्ता एक्कासि पेट दुख्न थालेपछि उनलाई रातारात एम्बुलेन्समा लहानको प्रादेशिक अस्पताल लगियो। तर, त्यहाँका डाक्टरले भर्ना लिन चाहेनन्। शल्यक्रिया गरी बच्चा निकाल्नुपर्छ, त्यसका लागि बाहिर लानुपर्छ भनेपछि परिवार अतालिए। त्यहाँबाट नजिकै रहेको सप्तऋषि नर्सिङ होम लगे, त्यहाँ महिलाको प्राकृतिक रूपमा सुत्केरी (नर्मल डेलिभरी) भयो।
सिरहा लहान नगरपालिका १५, बस्तीपुरका प्रशान्त ठाकुरकी श्रीमती अञ्जली ठाकुरले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्यो। उनी सैलुनमा ग्राहकको कपाल काट्दै थिए। घरबाट गर्भवती रहेकी श्रीमतीको पेट दुख्यो भनेर फोन आयो। सैलुन बन्द गरेर घर पुगी एम्बुलेन्समा श्रीमती लिएर लहानको प्रादेशिक अस्पताल लगे। ‘अस्पतालले त्यहाँ प्रसूति गराउन सक्दैनौँ, विराटनगर लैजानु’ भनेपछि उनीहरूले बलान खोलापारि सप्तरीमा नयाँ खुलेको नर्सिङ होममा लगे। त्यहाँ पुगेपछि प्राकृतिक रूपमा शिशुको जन्म भयो। शिशुमा समस्या देखिएकाले दुई–तीन दिन आईसीयुमा राखेर सामान्य भई आमा र बच्चा घर फर्के।
सिरहाकै लहान नगरपालिका ५, की इसरबती मरिकको खुट्टामा घाउ भएर ‘कीरा परेको’ थियो। आर्थिक अभावले उनको उपचार हुन सकेको थिएन। एक जना समाजसेवीले यो कुरा थाहा पाएपछि उनलाई उपचारका लागि लहानको प्रादेशिक अस्पताल लगे। इमर्जेन्सी वार्डमा घाउको चेकजाँच भयो, तर डाक्टरले भित्री संक्रमण भइसकेकाले खुट्टा नै काट्नुपर्ने सुझाव दिए। तत्काललाई केही औषधि र घाउ ड्रेसिङको सामग्री पुर्जामा लेखिदिए तर, अस्पतालले भर्ना लिन मानेन। समाजसेवी आफैँलाई मेडिकलसम्बन्धी जानकारी रहेकाले बिरामीलाई बोकेर घरमा ल्याए। र, दैनिक ड्रेसिङमा आफैँ जुटे। एक महिनापछि उनको घाउ निको भयो। अहिले इसरबती मजदुरी गरेर बाँचिरहेकी छन्।
धनुषा मिथिला नगरपालिका ६ का ५० वर्षीय रामनारायण मण्डललाई हृदयाघात भयो। उनलाई तुरुन्तै एम्बुलेन्समा जनकपुर उपमहानगर पालिकाको प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा पुर्याइयो। डाक्टरले पुर्जाबिना उपचार नगर्ने भनेपछि बिरामीका परिवार/आफन्त पुर्जा बनाउनतिर लागे। तबसम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको थियो। अस्पतालविरुद्ध ठूलो आन्दोलनसमेत भयो। पीडितहरूको आवाज कसैले सुन्ने भएन।
राजेश विद्रोही लेखक हुन ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। यस्ता घटना आजकल सरकारी अस्पतालहरूमा सामान्यजस्तै भएको छ। जनकपुर, सप्तरीको राजविराज, पर्साको वीरगन्ज, बाराको कलैया, रौतहटको गौर, सर्लाहीको मलंगवा, महोत्तरीको जलेश्वर, सिरहालगायतका सरकारी अस्पतालमा यस्ता दर्जनौँ घटना भइरहेका हुन्छन्। खास गरी मधेशमा यस्ता घटना बढी भएझैँ लाग्छ।
सरकारले स्वास्थ्य अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि वर्षमा अर्बौं रकमको विनियोजन हुन्छ। नयाँ कर्मचारीका लागि लोकसेवाको विज्ञापन हुन्छ। सर्वसुलभ पहुँचका लागि स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टरहरूको विस्तार हुन्छ। यतिसम्म कि सामान्य उपचारका लागि केही औषधि निःशुल्कसमेत भनिने गरेको छ। गर्भवतीहरूका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य जाँच र सुत्केरीसमेत गराउन सरकारको उर्दी छ।
यसका लागि दुर्गम र सुगमको आधारमा तीन हजारसम्म सुत्केरी भत्ता र पोषण सामग्रीको समेत व्यवस्था छ। तर, अस्पतालका समिति, कर्मचारीहरूको लापरबाही, राजनीतिकरण र चरम कागजी भ्रष्टाचारका कारण सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम छन्। निजीप्रतिको आकर्षण र जनविश्वास बढ्दो छ। सर्वसाधारण नागरिक निजीमा जान बाध्य भएका छन्।
सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता पनि उत्तिकै छ। दातृ राष्ट्रहरूले गरेको सहयोगमा उपचार सामग्री, जाँच्ने मेसिनहरू प्राइभेटभन्दा धेरै गुणस्तरको छ। तर, जनतामा त्यो विश्वास छैन। सरकार र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले विश्वास जगाउन सकेका छैनन्। धेरै ठाउँमा महँगो मेसिनहरू थन्केका छन्, प्रयोगमा छैन। प्रयोगमा हुने अवस्थामा समेत बिरामी बाहिर पठाएर पैसा असुल्ने धन्दासमेत चलेको छ। सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापरबाही र निजीतिर ब्रह्मलुटका कारण जनता मर्कामा छन्, आजित छन्।
हरेक सरकारी अस्पतालमा सरकारले राम्रो उपचारका लागि डाक्टर र प्रविधिको व्यवस्था गरेको छ। तर, नागरिक त्यो सुविधाबाट वञ्चित छन्। एउटा सामान्य घाउको बिरामीसमेत अस्पतालले रिफर गरिन्छन्। रिफर सेन्टरको रूपमा अधिकांश सरकारी अस्पतालहरू स्थापित छन्। यसरी किन हुन्छ रिफर? मधेशतिर नै यो समस्या किन बढी छ र यसको निगरानी कसले गर्ने? पहुँचको आधारमा खास मान्छेहरूले सरकारी उपचार पाउने र पहुँच नहुनेले अल्पायुमै मृत्यु रोज्ने अथवा चर्को ऋण खोजेर प्राइभेटतिर दौडिनुपर्ने अवस्थाको कहिले अन्त्य हुने?
सामान्य परिवारले एउटा सुत्केरी गराउन जाँदा कम्तीमा लाख रुपैयाँ बोकेर अस्पताल छिर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाले ‘आमाको पेटभित्रै फोहोर खाएको छ’ भनेर आईसीयुमा राख्ने अभ्यास अनिवार्यझैँ भएको छ। मेडिकल जटिलता नजान्ने सर्वसाधारण यसमा पनि धेरै लुटिन्छन्। त्यसमा पनि बिरामीको आफन्त वैदेशिक रोजगारमा रहेको थाहा भयो भने त झनै लुटिन्छन्।
गर्भवती महिलाले अस्पतालमा छोरी पाए नर्स र डाक्टरहरू केही हदसम्म सहुलियत दिन्छन्। छोरा पाउँदा तिनका लागि दसैँ आएझैँ हुन्छ। छोरा जन्मेको खुशीमा चारैतिर अपेक्षा गर्नेहरू हुन्छन्। पार्टी र भोजभतेर खुवाउनु पर्ने दबाबमा परिवार हुन्छन्। सुत्केरीले पाउने नगण्य ‘भत्ता’ लिनु र नलिनुको अर्थ देखिँदैन।
सरकारले जति कडाइ गरे पनि सरकारी अस्पतालबाट बिरामीलाई निजीमा लाने वा आफ्नो सम्पर्क ‘सेटिङ’मा रहेका क्लिनिक र नर्सिङ होमतिर रिफर गर्ने कार्य अझै पनि रोकिएको छैन। स्मरणीय छ, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरलाई निजीतिर काम गर्न बन्देज गरेपछि धेरै डाक्टरले जागिर नै छोडे।
केही निजी अस्पतालले पनि स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम, निःशुल्क सुत्केरी गराउनेजस्ता कार्यक्रमहरू सरकारसँग सम्झौता गरेर लियो। तर सरकारको पैसा सकेपछि सबै बन्द गरेर कमाउनतिर मात्रै लागे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसरी व्यापारीकरण पसेको छ कि नागरिकको बाध्यकारी जीवनसँग दलाली गरेर नाफा नै नाफा कमाइरहेका छन्। सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। नियन्त्रणको प्रयास गर्दा पनि कुनै न कुनै चोर बाटोको प्रयोग गरेर नाफाखोरहरू उम्किरहेका हुन्छन्।
नागरिक पीडित भइरहेका छन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाका लागि रोग पाल्नु या मृत्युबाहेक अरू उपाय छैन। सामाजिक सञ्जालमा उपचार नपाएर छट्पटिरहेका र उपचारका लागि सहयोग मागिरहेका सन्देशहरूले पनि त्यस कुरालाई थप प्रस्ट्याउँछ। राज्यको लागि यो लज्जास्पद कुरा हो।
त्यसैले, सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्न-गराउन जरुरी छ। नागरिकको जीवन नरहे राज्यको सत्त्व र अस्तित्व पनि रहँदैन। अतः राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नुहुँदैन। सरकारले चाहँदा र नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुँदा तीन करोड नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन त्यति कष्टसाध्य होइन। किनकि अर्ब बढी जनसंख्या भएका मुलुकमा पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन सरकार लागेका छन्।
हाम्रो राज्य र सरकार सञ्चालकहरूले स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रलाई निजीकरण बढी र सरकारीकरणलाई कम प्राथमिकता दिइरहेछन्। एक पटक शुरू गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेन। त्यसैले यो विकृति भत्काउन जरुरी छ। जनताको स्वास्थ्योपचार राज्यको अनिवार्य दायित्त्व र कर्तव्य हो। आजसम्मको आन्दोलन र विद्रोहले यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दा उक्त दायित्व पनि पूरा गर्न सम्भव छ। नागरिकले कानून नमान्दा कारबाही हुन्छ। जेल कोचिन्छ। तर, जनतासँग गरेका स्वास्थयसेवाका प्रतिबद्धता पूरा नगर्नेहरूलाई के गर्ने? यसका लागि कसले कसलाई कारबाही गर्ने?
