जनकपुरधाम ।मधेश प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल जनमत पार्टी र सरकारमा सहभागी हुन खोजेका दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन नभए नेपाली काँग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल सरकार बाहिर रहेर समर्थन गर्ने भएका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका अनुसार निर्धारित चार मन्त्रालयमा दुई क्याबिनेट र दुई राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धताविपरीत जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय आफैँ राख्ने तथा पार्टीबाट थप एक मन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि सत्ता समीकरणले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
यता लोसपा नेपाल संसदीय दलले समेत केन्द्रीय तहमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले दुई मन्त्रालय दिन नखोजेपछि पार्टीलाई सरकारमा जान असहज भएको जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेस मधेशका सभापति एवम् मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले यथास्थितिमा काँग्रेस सरकारमा सहभागी नहुने बताए । उनले पूर्वसहमतिअनुसार जनमत पार्टीले अर्थ, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र श्रम तथा यातायात वा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन गरी चार मन्त्रालय माग गरेको र त्यसमा अर्थ मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्री सिँहले नमानी अर्थ आफैँ राख्ने जानकारी गराएपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी नभएको बताए ।
‘सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिइए हामी सरकारमा जाँदैनौँ । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेका छौँ । अहिले भने सरकार बाहिरबाटै समर्थन गर्नेछौँ,’ यादवले भने ।लोसपा नेपाल संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले दुई मन्त्रालय आफूहरूको बटमलाइन भएको र त्यसअनुसार नभए सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दिने जनाए ।
‘दुई मन्त्रालय दिने कुरामा जनमत पार्टी सहमत नभए हामीसँग सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दिने कि प्रतिपक्षमा बस्ने दुई विकल्प रहन्छ । त्यस्तो भए अहिलेलाई भने हामी सरकार बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छौँ,’ उनले भने ।
संसदीय दलका नेता महतोले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरू काँग्रेस र एमाले गठबन्धनको निर्णयसँगै जाने उल्लेख गरे ।
काँग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्री सिँहले काँग्रेसलाई अर्थमन्त्री नदिने र लोसपालाई एकमात्र मन्त्रालय मात्र दिने अडान लिएपछि सरकार गठन प्रक्रिया अनिर्णित बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री सिँहले काँग्रेस लागि मन्त्रालयको सँख्यामात्र तोकिएको र मन्त्रालय बाँडफाँटका बारेमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने आफूले दलहरूलाई भनेको बताए । उनले प्याकेजमै सहमति हुँदा सबै दलका लागि सहज हुने हुँदा त्यस्तो कुरा गरेको प्रस्ट्याए ।
मुख्यमन्त्री सिँहले सरकारमा दलीय सहभागिताको विषय केन्द्रीय तहमा पुगिसकेकाले त्यहाँबाट हुने निर्णयअनुसार नै सरकार गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने जानकारी दिए ।
