राजनीतिमा धूमिल संक्रमणकाल सुरु भएको छ । मधेश राजनीतिले लोकतान्त्रिक, जनप्रिय तथा सामाजिक न्यायको बाटो बिराएकाले यस्तो भएको हो । माछा जसरी पानीबेगर बाँच्न सक्दैन, त्यसै गरी मधेशी दल भनेर चिनिने राजनीतिक पंक्ति पनि सत्ताभन्दा टाढा बस्नुपर्दा छटपटाउन थाल्छ ।

अहिले नै हेरौं न, उपेन्द्र यादव संघीय सरकारबाट बाहिरिने सुइँको पाएबित्तिकै अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सत्तारूढ दलसँग हिमचिम बढाउन थालेको छ । राजपाको यो हतारोपनमा तदर्थवाद झल्किन्छ । बालुवाटार पक्षलाई रिझाउँदा होओस् वा सत्ता समीकरणको हतारोले, धेरै वर्षसम्म समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गिजोलिराख्नेछ । स्वभावतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा मधेशी दलसँग सहकार्य गर्न रुचाउँछन् । किनभने सबैभन्दा बढी संवेदनशीलता मधेशतिर रहेको यथार्थ उनीबाहेक कसले बुझ्न सक्छ र

आन्दोलनकारीले नैतिक धरातल राख्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले असल परिणामका लागि असल प्रक्रिया र प्रतिबद्ध पात्रहरूमाथि जोड दिन्थे । उनका अनुसार, सत्तासँगको संघर्षमा न्यायोचित मानवीय अधिकारप्राप्तिका लागि हुने कुनै पनि आन्दोलनले सफलता पाउनुअघि उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार र दमन गरी चार चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेश आन्दोलनको उत्तराधिकारी ठान्ने शक्तिले आफूहरू कहाँ छौं भन्ने सोच्नुपर्ने हो । यस्तो आत्ममन्थनले नै उनीहरूलाई राजनीतिक बाटो देखाउन सक्थ्यो । तर दक्षिणावृत्तिमा रमाउनेलाई बाली लगाउने रहर कहाँ हुन्छ !

पुरानो नेपाल राज्यको स्वरूप सामन्ती, नोकरशाही र केन्द्रीकृत थियो । राज्यको चरित्र जाति, धर्म र भाषाजस्ता सांस्कृतिक पाटोमा पनि अभिव्यक्त हुन्थ्यो । त्यसै गरी, अहिलेको संविधानमा जे लेखिएको भए पनि संघीय सरकारको रवैया फरक छैन । विगतमा ‘साझा फूलबारी’ को प्रचार वा अहिले ‘सयौं फूलका थुँगा’ को संकथनले व्यवहारमा अर्थ र महत्त्व नपाएकाले त्यसले सांस्कृतिक हिंसाको रूप र अर्थ ग्रहण गर्दै छ । समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणको बाटो अझै फराकिलो हुन सकेको छैन । मधेशी समुदाय उच्च पदमा पुगे पनि त्यो व्यक्तिविशेषको क्षमता नठहरिने परिपाटी अझै छ । यस्तोमा सामान्य स्वीकार्यताका लागिसमेत सत्ताको प्रशस्ति गाउने चरणदास प्रवृत्ति मधेशी समुदायमा हुनु आश्चर्यको विषय होइन । सत्तामा नपुगुन्जेल आफ्नो नेतृत्वको वैधानिकता नहुने बुझाइ मधेशी नेतृत्ववर्गमा त्यसै उब्जिएको होइन ।

मधेशी आन्दोलनमा पुरानो राज्यसत्ताद्वारा विभेद र उत्पीडनमा पारिएका थारू, दलित, मुस्लिम, महिलाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता चुलीमा पुग्नुको अर्थ थियो— सार्थक संघीयता र न्याययुक्त समावेशीकरणको स्थापना । आन्दोलनको त कुरै छाडौं, अहिले संविधानको मर्म अनुरूप ढाँचा निर्माणको इमानदार कोसिससम्म भएन । निर्वाचनपछि नेपाली राष्ट्रियता र मधेशी अस्मिताको आन्दोलन एकअर्काका पूरकका रूपमा उभिए । प्रत्येक मधेशीसँग आफ्नो पहिचान त छँदै छ, सँगसँगै ऊ नेपाली पनि हो । मधेशी पहिचान नेपालभित्र नै स्वयंसिद्ध हुन्छ ।

नेपाली राष्ट्रियता स्विकार्ने उदार मनोविज्ञान मधेशको मूलधारमा विद्यमान छ । यो विकसित अवस्था संस्थापनका लागि अनुकूलता थियो, तर सत्ताले आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच दूरी निर्माण र विभाजनको खेल खेलिरह्यो । यसको पहिलो औजार उपेन्द्र यादव भए, जसले आन्दोलनकै बीचमा ‘बुलेटको जवाफ ब्यालेटले दिने’ रणनीति ल्याए र यसकै कारण आन्दोलनको अर्को शक्ति राजपा पनि निर्वाचनमा आउन बाध्य भयो । आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने गफ दिइरहेका उपेन्द्रको अचानकको रणनीति परिवर्तनले गर्दा संविधान संशोधनको सम्भावना तुहियो । फेरि निर्वाचनमा उपेन्द्रले राजपासँग गठबन्धन गरे । चुनावमा संविधान संशोधनका लागि भनेर मत मागे, जसलाई जनमतले अनुमोदन गर्‍यो । तर उपेन्द्र संविधान संशोधनको निहुँ बनाई सुटुक्क संघीय सरकारमा छिरे । यसबीच राजपाले संसदमा मधेशको सरोकार उठाउँदासमेत उपेन्द्र टुलुटुलु हेरेर बसिरहे ।

सरकार नेकपाको, प्रशासनयन्त्र उसकै । अनि त बजारमा वर्चस्व हुने भइहाल्यो ! त्यसैले पूर्णतः नेकपामय भएको छ नेपालको राजनीति । पक्ष पनि उही, प्रतिपक्ष पनि उही ! यस्तोमा संघीयता र समावेशीको प्रक्रिया रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन राजपाको छवि धूमिल पार्नु आवश्यक थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनिएको सहमतिले त्यो परिस्थिति पनि चाँडै आयो । राजनीतिलाई वैयक्तिक लाभहानिको कारोबार ठान्ने राजपाभित्रका वर्चस्वशालीहरूले त्यो पनि पूर्ण गरिदिए । भिक्षापात्र लिएर बालुवाटार छिरेको राजपा अब संघीय सरकारमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल नै गौण भैसक्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आभामण्डलले यिनीहरूका आँखा तिरमिराइदिएका छन् ।

मधेश आन्दोलनको उपेक्षा नेपाली कांग्रेसबाट समेत भएको छ । नेपाली कांग्रेस अझै मधेशी शक्तिलाई ‘स्पेस’ दिन चाहँदैन । सधैं मधेशका भरमा राजनीति गर्ने, तर मधेशीहरूलाई पृष्ठभूमिबाट अगाडि आउन नदिने कुरामा नेपाली कांग्रेस अरू कुनै दलभन्दा कम छैन । राजपा यतिखेर विपक्षीको कित्ताबाट सरकारी ओतमा पुग्नु भनेको उसको रणनीतिक चूक मात्र हो । यो भनेको राज्यसत्ताको दोहनकारी चरित्रलाई अनुमोदन गर्नु हो । नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली मधेशमा प्रतिरोधका सबै सम्भावनालाई क्षीण बनाउँदै आउने चुनावका लागि मधेशमा आफ्नो दलको आधार बलियो बनाउन सत्ताका सबै दाउ खेल्दै छन् र सफल पनि देखिएका छन् ।

नेकपाले मधेशको मुद्दालाई साम्प्रदायिक रूपमा नभएर राष्ट्रिय सवालका रूपमा हेर्नुपर्ने थियो । तर मधेश आन्दोलनको अस्तित्व स्विकार्नसमेत अनिच्छुक प्रधानमन्त्रीबाट त्यो अपेक्षा गर्नु नै दिवास्वप्न भयो । संघीय सरकारका बेथितिहरू गनिसाध्य छैनन् । यस्तोमा राजपाले विपक्षको भूमिका खेल्ने अवसर थियो, ऊ मुखर हुँदा कांग्रेसको अलमल दूर हुन सक्थ्यो । राजपाको बालुवाटारमा बढ्दो हिमचिमले उसैले विगतमा कोरेको लक्ष्मणरेखाको उल्लंघन गर्‍यो । लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको सवालमा मधेशका नेताहरूले समग्र देशको नेतृृत्व गर्नुपर्ने होइन र ? अहिलेको राजनीतिक गम्भीरतालाई बुझेर यस्तो बाटो अपनाउनुपर्ने थियो, जसबाट मधेशका संवैधानिक र राजनीतिक समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न बल पुगोस् अनि बेलगाम हुँदै गएको सरकारलाई जवाफदेही बनाओस् ।

मधेशी दल भनेर चिनिने दलहरूको सामाजिक आन्दोलनसँग सामीप्य रहेन । त्यहांँ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ । जसरी विगतमा सत्ता राजनीति र सत्ता प्रतिष्ठानका आन्तरिक स्वरूप र संरचनालाई झकझकाउने काम मधेशको कोणबाट भयो, अहिले त्यस्तो परिस्थिति रहेन । मधेशी नेतृत्ववर्गले आफैले निर्माण गरेको गलपासोमा आफ्नो घांँटी कस्दै गएको छ । उपेन्द्र यादव सरकारमा बसेर पनि केवल कारतुस भए भन्दैमा मधेशी नेतृत्वको सधैं यही नियति हुने गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु मनासिब हुन्न ।

राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरण हुनुपर्ने सपना बेच्ने खेल लामो समयदेखि चलिरहेको छ । निकै पहिलादेखि थाती छ, यो काम । पछिल्लो आन्दोलनका बेला भुइँतहको दबाब हुँदासमेत ती एकसूत्रमा बाँंधिएनन् । निर्वाचनको त्रासका कारण बेमनले भए पनि गठबन्धन गरे पनि लुकामारी चल्दै रह्यो । समाजवादी पार्टीले सरकार छाडे एकता गर्ने राजपाको सूत्र थियो । तर, समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्नु भनेको राजपा र बालुवाटारको घुलमिल बढ्दै जानु पनि हो । जहाँं एकता हुनुपूर्व नै छलछाम छ, त्यहांँ नामको एकता भए पनि नेताविशेषको स्वार्थ त पूरा होला, तर एकीकृत मधेशी शक्ति बन्न गाह्रो छ ।

सरकारमा बसेर उपेन्द्रले के गरे ? राजपाले संसदमा मधेशको सवाल उठाउँदा उनी सत्ताको मह चाट्दै रहे, अनि अहिले मधेशीजनको भावनात्मक दोहन गर्न संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा लग्ने नाटक गरे । एउटै फर्मुलाले सधैं फिल्म हिट हुन्न भन्ने गुह्य कुरा उनले बिर्से । अर्कातिर, राजपा पछिल्लो एक वर्षमा देखाएको अलमलले उसलाई सांगठनिक आघात त पुर्‍यायो नै, लोकतान्त्रिक नेपालीजन पनि निराश भए । आफ्नो मूल भोट बैंकमाथि शिथिल हुँदै गरेको पकड, घमन्डी दृष्टिकोण र कमजोर हुँदै गरेको राजनीतिक ब्रान्डले गर्दा अहिले संसदभित्रका मधेशी दललाई सहज छैन ।

मधेश राजनीति फगत सत्तामा प्रवेश र बहिर्गमनको खेल होइन । हो, सत्तामा बसेर केही गर्न सकिन्छ तर संघर्ष हुन सक्दैन । उपेन्द्र यादव हिजोसम्म केपी ओली प्रवृत्तिमा विलय भएका थिए । यसका बावजुद दलमाथि उनको नियन्त्रण बनिरह्यो, उनको बोली पार्टीको लाइन र निर्णय भइरह्यो ।

क्षेत्रीय दलहरूको एउटा विशेषता के हुन्छ भने, यिनीहरू कुनै एक नेताको इसारामा चल्छन्, जसलाई दलभित्र कसैले चुनौती दिँदैन । त्यहाँं सामूहिक निर्णयभन्दा पनि नेताविशेष दलमाथि हावी हुन चाहन्छ । राजपाभित्रको अहिलेको अन्तरविरोध त्यही हो । यस्ता दलहरूले आफूलाई सच्याउन चार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, एकले अर्कालाई छक्याउने राजनीतिक शैलीमा विराम । दोस्रो, मतादेशको प्रस्ट सन्देश बमोजिम प्रदेश २ मा मिलेर प्रादेशिक अभ्यासलाई आकार दिने र संघीय संसदमा मिलेर भुइँयाको आवाज राख्ने । तेस्रो, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई फैलाउने । चौथो, केन्द्रीयताभन्दा प्रदेशवादलाई प्रश्रय दिने । विडम्बना, यस्ता सुझाव सुन्न पनि यिनलाई फुर्सत छैन ।

मधेशमा एउटै दल रहँदैन । मधेशको आन्तरिक विविधताले पनि त्यो छुट दिँदैन । उसो पनि कोही मधेशी केवल मधेशी मात्र हुँदैन । उसको कुनै न कुनै जात र समुदाय हुन्छ । उसको यो पहिचान मधेशी पहिचानभन्दा बढी टिकाउ हुन्छ । ‘मधेशी’ पहिचान त राज्यसँगको सम्बन्ध र संघर्षको बेला मात्र प्रभावी हुन्छ ।

डा.सीके राउतको समर्पण, उपेन्द्रको द्वैध भूमिका र राजपाको ढुलमुले चरित्रले मधेश आन्दोलनको मर्म मर्दै गएको छ । आन्दोलनमा उपेन्द्र र महन्थ–महतोबीच क्रेडिट लिने प्रतिस्पर्धाले गर्दा आन्दोलन उचाइमा पुग्दा पनि पराजित मनोभावले ठाउँ पायो । एउटा अरबी लोककथामा भनिएको छ, ‘पराजित नायकलाई कहिल्यै उपेक्षा गर्नु हुँदैन । उसलाई सलाम गर्नुपर्छ । किनकि भविष्य विजितको होइन, बरु पराजितको हुन्छ ।’


हाम्रो बारेमा

ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।  अनलाइन पत्रिकाको रुपमा निरन्तर सुचना प्रवाहमा जागरुक रहन्छ ।

हाम्रो समुह

प्रकाशक /सम्पादक :
कार्यकारी सम्पादक :
सम्पर्क कार्यालय : xxxxxxxxxx
सम्पर्क : xxxxxxxxxxx
ईमेल : xxxx

 

सम्पर्क

चाडै आउदै छ

Copyright © 2018-2020 News Madhesh