फुर्पा तामाङ
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानमा देखा परेको कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) महामारी फैलिंदै गर्दा शुरुआतमा नेपालमा खासै ध्यान दिइएन। जब यूरोपका मुलुक, अमेरिका जस्ता विकसित देशहरुमा दैनिक संक्रमित र मृत्युदर बढ्न थाल्यो, तब मात्र नेपाल सरकार र जनता थोरै सचेत हुन थाले। यद्यपि वेलैमा अवश्यक सतर्कता अपनाइएन।
जब विदेशबाट फर्केका एक नेपालीमा संक्रमण देखा पर्यो, त्यसपछि भने केही चासो बढ्न थाल्यो। तर, त्यसपछि पनि सरकारले पूर्वतयारीका काम द्रुत गतिमा गरेन। विदेशबाट आउनेहरु निर्बाध रुपमा धमाधम भित्रिइरहेका थिए। दोस्रो, तेस्रो संक्रमितहरु पनि विदेशबाट आएकै देखिनुले सरकारको फितलो नियन्त्रण नीति देखायो।
संक्रमित थपिंदै जाँदा सरकारले महामारी रोकथामका लागि ११ चैतमा लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गर्यो। त्यसलाई जनताले राम्ररी पालना गरेको पाइएन। परिणामस्वरुप संक्रमितहरु बढ्दै गए। बन्दाबन्दीको समयलाई सरकारले स्वास्थ्यका पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक उपकरण र औषधिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने काममा पर्याप्त रुपमा उपयोग गर्न सकेको देखिएन।
यसैबीच, कोभिड-१९ बाट संक्रमितको संख्या अढाई सय नाघ्दा शनिबार नेपालमा संक्रमणबाट पहिलो मृत्यु भएको पुष्टि भयो। अब पनि बन्दाबन्दी कडाइकासाथ लागू नगर्ने र पालना नगर्ने हो भने देशमा संक्रमण र मृत्युदर बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।
यो पंक्तिकारले नेपालमा संक्रमित बढ्नुका निम्न कारणहरु खुट्याएको छ:
१. विधिको शासन पालना नगर्नु
नेपाल सरकार र जनता उस्तै रहेछन्, आफ्नो दायित्व बिर्सने। सरकार निर्णय मात्रै गरेर बस्छ। निर्णय गरेर विज्ञप्ति जारी गरिदिएपछि उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठान्छ। जनता पनि सरकारको उर्दी तोड्न पाउँदा बहादुर सम्झन्छन्। विधिको शासन पूर्णत: पालना नगर्दा राज्य संचालनमा ठूलो समस्या आउँछ। संविधान, ऐन, कानून र नीति नियमहरुको पालना राज्य र जनता दुवैले गर्नुपर्छ। बन्दाबन्दी पालना नगर्दाको परिणाम दिनदिनै कोभिड-१९ को संक्रमण बढिरहेको छ। यस्तो नियति निम्त्याउने सरकार र जनता दुवै दोषी हुन्।
२. सवारी पासको दुरुपयोग
सरकारले शहरी क्षेत्रमै बन्दाबन्दी पालना गराउन सकेन। सडकमा गाडीको जामले बन्दाबन्दी छ र भन्ने भान पार्यो। आवश्यकताभन्दा बढ्ता सवारी पास वितरण गर्ने र त्यो पासको गलत ढंगले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखियो। बन्दाबन्दीका बीच पास बोकेर संक्रमणको जोखिम भएका क्षेत्रबाट मानिसहरुको निर्बाध ओहोरदोहोरले जोखिमलाई बढावा दियो।
३. मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिको गलत क्रियाकलाप
मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नै मानिसहरु गाउँगाउँमा ओसार्ने काम गरेका छन्। भारत वा अन्य देशबाट आएका नेपाली र नेपालकै विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेकाहरुलाई उनीहरुको ठाउँमा लैजानु पूर्व क्वारेन्टिनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्थ्यो। शंकास्पद बिरामीलाई जाँच्न शहरी क्षेत्रकै स्वास्थ्य संस्थाहरु स्रोत-साधन सम्पन्न नरहेको अवस्थामा गाउँघरमा संक्रमण देखा परेमा महामारी नियन्त्रण कसरी गर्न सकिएला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
अर्कातिर, भारतबाट राज्यको जानकारीविना नै मानिसहरु भित्रिरहेका छन्। आएकै खबर नभएपछि उनीहरुलाई निगरानी गर्ने र क्वारेन्टिनमा राख्ने कुरै भएन, जसले संक्रमण बढाउन योगदान गरेको छ। सीमामा रोकिएका नेपालीहरु आए उनीहरुलाई कसरी राख्ने भनेर आवश्यक तयारी गरिएकै छैन। बन्दाबन्दीको ५० दिनभन्दा बढी समय तयारीमा भन्दा पनि अलमलमै बितेको देखियो।
४. राहत वितरणमा राजनीति र सामाजिक दूरीको बेवास्ता
आपद्-विपद्को वेला राहत वितरण गर्नुपर्छ। तर, राहत र सहयोगलाई विशुद्ध मानवीय कामको दृष्टिले हेरिनुपर्छ। तर, विडम्बना के भने, सरकार र प्रतिपक्ष दलहरु सबैले राहत वितरणमा समेत राजनीति गरे। चुनावी होड जस्तै गरेर सहयोग दिने गरिएको खबर सञ्चारमाध्यमहरुमा आए। राहत बाँड्दा सामाजिक दूरी कायम नगरेको लापरवाही पनि देखियो। यसले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड मिच्दै संक्रमण जोखिमलाई बढायो।
५. अस्पतालहरुको क्षमता र सेवामा कमी
अस्पतालहरुमा अझै पनि आइसोलेसन बेडहरु र संक्रमित बिरामीलाई पर्याप्त सेवा नभएका खबरहरु आइरहेका छन्। यसले सम्पूर्ण तयारीमा कुनै कसर नछाडेको भन्ने सरकारी दाबीलाई कटाक्ष गरिरहेको छ। संक्रमितको उपचार गर्ने कतिपय कोरोना अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पीपीई फुकाल्ने र लगाउने अलग्गै सुरक्षित ठाउँ समेत नरहेको दयनीय अवस्था रहेछ। यो दुरवस्थाले संक्रमित बढाउन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
६. अवैज्ञानिक परीक्षण विधि
विश्व स्वास्थ्य संगठनले र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट गरिने कोरोनाभाइरस परीक्षणको नतिजालाई विश्वास गर्न नसकिने भनेको छ। आरडीटी एकैसाथ ठूलो समूहमा छिटो परीक्षण गर्ने विधि मात्र हो, जसले संक्रमण भएको पुष्टि गर्ने नभई व्यक्तिमा कोरोना विरुद्ध एन्टीबडी बने/नबनेको मात्र पत्ता लगाउँछ। आरडीटी जाँचमा संक्रमण नदेखिएको कैलालीकी एक महिलामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। यसले आरडीटी विधि अवैज्ञानिक र जोखिमयुक्त रहेको देखाउँछ। केही देशहरुले चीनमा उत्पादित आरडीटी किटलाई गुणस्तरहीन भनेर ल्याइसकेका किटको प्रयोग रोकेका छन्। नेपाल सरकारले भने चीनकै विवादास्पद कम्पनीको किटलाई प्रयोग गरिरहेको छ।
७. पदको लागि लडाइँ
पूरै विश्व महामारी विरुद्ध डटिरहेका वेला नेपालमा भने सत्तारुढ दल नेकपामा ठूलो राजनीतिक संघर्ष शुरु भयो। प्रधानमन्त्रीले कुबेलामा दुई वटा अध्यादेश ल्याए। सत्तारुढ दलभित्रै गुटहरु देखिए। हेर्नेलाई समेत लाज लाग्ने गरी स्वास्थ्य संकटको समयमा राजनीतिक वृत्तमा कुर्सी बचाउने र कुर्सी पाउने खेल देखियो। यसले महामारी नियन्त्रणमा सम्पूर्ण राज्यशक्ति नै जुट्नुपर्ने वेला विषयान्तर भयो।
अब के गर्ने?
कम्तिमा अझै २-३ साता बन्दाबन्दी कायम राख्ने र पूर्णरुपले पालना गर्ने/गराउने। विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरु बसेको स्थानमा स्थानीय सरकार मार्फत राहत दिने। सामाजिक दूरी कायम गर्न/गराउन स्वास्थ्य स्वयमसेवकहरुबाट सचेतना कार्यक्रम चलाउने। पीसीआर विधिबाट धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गर्ने। अस्पतालहरुमा सेवाको गुणस्तर बढाउने। स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) पर्याप्त उपलब्ध गराउने। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टिन क्षमता बढाउने र बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई अनिवार्य त्यहाँ राखेर परीक्षण गराउने। यी उपायले संक्रमणलाई नियन्त्रण राख्ने सरकारी प्रयासमा बल थप्नेछ।
तामाङ अधिवक्ता हुन्।
