०१ फाल्गुण २०८१, शुक्रबार
14-02-2025 , Fri
×

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित

Logo
प्रकाशित सोमबार, आषाढ १५, २०७७

न्यूजमधेश सम्बादाता
काठमाण्डू, १५ असार । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद रहने व्यवस्थासहित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

सत्तापक्षकै केही सांसदको असहमतिका बीच निजामती सेवासम्बन्धी विभिन्न नयाँ प्रावधान समेटिएकोे उक्त विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषणा गरियो । विधेयकमा २०७९ सालसम्म अवकाश प्राप्त हुने कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुनेको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजामती सेवाको प्रवेश परीक्षामा हाल कायम रहेको ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुलातर्फ ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विधेयकमा खस÷आर्य, मुश्लिम र थारुलाई पनि आफँै समूहमा राखेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी सङ्घीय निजामती सेवाबाटै खटाउन विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै सरकारले ती पदमा सङ्घीय निजामती सेवाबाटै कर्मचारी पठाउन चाहेको थियो ।

विधेयकका सम्बन्धमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सदस्यले आआफ्नो धारणा राखेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त समग्र प्रतिवेदनलाई सांसद पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी, जनार्दन शर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराजलगायतले समर्थन गर्नुभयो भने अरु सदस्यले केही बुँदा र प्रावधानमा असहमति जनाउनुभयो ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा काममा ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीलाई मर्का पार्ने काम गरेमा १० दिनको तलब कट्टा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विज्ञसेवाबाहेक निरन्तरताको काममा भने ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयमा गरिएको छ ।

विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि कूल दरबन्दी मागकोे १० प्रतिशत सिट सङ्ख्या खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतको हकमा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छैन ।

यसअघि बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतलगायतका विषयमा सरकारको धारणा समितिले सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सहमति भएको भनिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयलाई थाहा छैन, समायोजनमा गएका निजामती सेवाका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, प्रदेश सचिलगायतका विषयमा सरकारका दृष्टिकोण समितिले सुन्नुपर्छ, यद्यपि संसदीय सर्वाेच्चतालाई सरकारले सर्वाेपरी ठान्छ, सम्मान गर्छ, सहमतिविना अघि बढेमा बौद्धिक विलासमा मात्र सीमित हुनेछ ।” बैठकमा सदस्यले सरकारले ल्याए तापनि विधेयक संसद्को सम्पत्ति भएकाले समितिको निर्णयलाई सरकारबाट सम्मान हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

जनकपुर: सत्तारूढ जनमत पार्टीका मधेश प्रदेश सांसद शम्भु साहले हाम्रो राजनीति स्कुलिङ् ललिता निवास काण्ड , वाईडवडी काण्ड , भुटानी शरणार्थी काण्ड , सुन काण्ड गर्ने जस्ता नेताहरुबाट नभएको बताएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै सांसद साहले काङ्ग्रेस नेता तथा संसदीय दलका नेता मा. कृष्णा यादवलाई जवाफ तेर्साएका थिए । उनी अस्ति बसेको […]

सिरहा : सिरहाको औरही गाउँपालिका वार्ड न.२ तुलसीपुरमा सडक ढलान कार्यको शिलान्यास भएको छ। सिरहा निर्वाचन क्षेत्र न.२ (१) का प्रदेश सांसद माननीय संजय कुमार यादवले शिलान्यास गरेक हो। शहरी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरी बाट संचालन हुने उक्त योजनाको ठेक्का श्री सरोन एण्ड ब्रदर्श कन्ट्रक्सन लहानले लिएको छ। ठेक्का […]

जनकपुरधाम । बाराको पञ्चवर्षीय मेलाबाट सिरहा फर्किन लागेको स्कार्पियो मध्यराति रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा दुर्घटना भएपछि आठ जनाको मृत्यु भएको छ । नम्बर खुल्न नसकेको स्कार्पियो चन्द्रनिगाहपुर ४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमै रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । गाडीमा सवार ८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र अन्य केहि घाइते भएको रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी दिलीप घिमिरेले जानकारी दिए […]