जनकपुरधाम। हरेक वर्ष भदौ २९ गते नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ ।आजको दिनलाई बालबालिकाले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यो दिवस मनाउदैँ आएका छन् । २०६४ सालदेखि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बाल दिवसको मूल नारा तय गरी सो विषयमा केन्द्रीत कार्यक्रमहरू गर्ने गरिएको भए पनि बालअधिकारका कुरा भने नारामा मात्रै सिमित छन् ।
यस वर्ष पनि बालदिवसको अवसरमा “बालमैत्री शासनः बालअधिकारको सम्मान” भन्ने नारा तय भएको छ । बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनाका लागि हरेक तहको शासन पद्धति बालमैत्री हुनु पर्ने र बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने पक्षलाई यस वर्ष जोड दिइएको छ । तर अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रका बालबालिकाहरु बालअधिकार बाट बञ्चित हुनु परेको छ । शहरमा पनि होटल, रेष्टुरेन्ट तथा सबारी साधनमा बाल श्रमिकहरु प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौं संविधानको रूपमा वर्तमान नेपालको संविधान वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा गरी लागू गरिएको छ । हरेक दृष्टिकोणले विश्वको उत्कृष्ट संविधानको दर्जामा रहेको यो संविधान बालमैत्री संविधानका रूपमा पनि अग्रणी रहेको छ । तर बालबालिकाको सवालमा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्वन्धित पक्षले चासो देखाएको पाईदैन ।
एकातिर, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएमा मात्रै यो संविधान साँच्चिकै बालमैत्री संविधान भएको ठहर हुन्छ । व्यवाहारिक रूपमा बालबालिकाका निमित्त क्रियाशिल भई विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक नै बालअिकारका बारेमा अनभिज्ञ छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बालअधिकारकर्मी, नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले समेत बाअभिकारका कुरामा खासै चासो दिएको पाँदैन ।
बालअधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले विगत वर्षदेखि विभिन्न तहमा सञ्चालन गर्दै आएका अभियानहरू जस्तैः “बालविवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरण अभियान”, “शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय रोकथाम तथा नियन्त्रण अभियान”, “विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा अभियान”, “बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा अभियान”, “बालबालिका बेचविखन तथा ओसारपसार रोकथाम तथा नियन्त्रण अभियान”, “बालश्रम निवारण तथा न्यूनीकरण अभियान”, “सडक बालबालिका मुक्त अभियान” र “जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिका उद्धार तथा संरक्षण अभियान” लगायतका सवालहरु अझैपनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक अन्र्तगत प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने भनिएको छ । बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक बारेमा संविधानमा स्पस्ट रुपमा लेखिएको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यन्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ ।
कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने भनरे संबिधानमै उल्लेख गरिएको भए पनि अधिकाँश बालबालिकाहरु त्यस्ता काम गर्न बाध्य छन् । कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन भनेर संविधानमा लेखिए छ तर अझैपनि ग्रामिण क्षेत्रमा खुल्लम खुल्ला बालबिवाह भइरहेको पााइन्छ । कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन भनि संबिधानमै उल्लेख छ । संबिधानमै लेखिएको अधिकारबाट बाबालिकाहरु अछुतो छन् ।
संबिधामा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने भनिएतापनि घरकै अभिभावक र स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाबाट बालबालिकाहरु कुटिदैँ आएका घटना सर्बत्र छन् । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनुका साथै असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको समेत संबिधानमा ब्यवस्था छ ।
यसैगरी नेपालको संविधानको भाग–४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा (५१) को खण्ड (झ,३) मा “बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,” भन्ने राज्यको नीति रहेको भएपनि बिभिन्न शोषणजन्य कार्यबाट बालबालिकाहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसमा स्वयंम अभिभावक र राज्य नै दोषि देखिन्छ । कानुन बनाउने तर कानुनको पालनामा चासो नदेखाउने राज्यको प्रबृतिका कारण बालबालिकाहरु अझैपनि आफ्नो अधिकारबाट बिमुख हुनु परेको छ ।
