न्यूजमधेश डेस्क
काठमाडौं,२८ श्रावण ।राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा १५८ किलोमिटर कम सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ । आयोजनाले ३५० किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तराई मधेशको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको सो आयोजनामा कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रुपमा निर्माण हुन नसकेकाले भौतिक प्रगति कम देखिएको छ ।
सो आयोजनअन्तर्गत नै १०३ किमी सडक ग्राभेल भएको छ भने आठ पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ नेपालमा फैलिन थालेसँगै निर्माणको काम गर्न गाह्रो भएको आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताउनुभयो । बन्दाबन्दीको समयमा पनि निर्माणलाई निरन्तरता दिने सरकारले निर्णय गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयरुले पास उपलब्ध गराएका थिए । आयोजनाले माग गरेभन्दा कम मात्रै पास दिँदा निर्माण सामग्री र जनशक्ति दुबैलाई निर्माणस्थल पु¥याउन गाह्रो भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो समयमा पनि सकेसम्म काम भइरहेको थियो ।”
आयोजनाले लक्ष्य लिएकोभन्दा तीन गुणा कम मात्रै पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । गत आवमा २५ पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा आठ मात्रै सम्पन्न भए । कतिपय स्थानमा चैत अघिसम्म निर्माण भइरहेका पुल पनि बन्दाबन्दीका कारण निर्माण अघि बढाउन नसकिएको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले फर्मा लगाइएका पुलमा पनि त्यो हटाएर निर्माण रोकिएको थियो ।”
आयोजनाले निर्माणको काम लक्ष्यभन्दा कम भएपछि सडक विभागलाई झण्डै रु चार अर्ब फिर्ता गरेको थियो । आगामी आवमा २०० किमी सडक कालोपत्रको योजना बनाइएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण अझै रहेकाले र चालू आवमा सो आयोजनामा बजेट कम भएकाले गत आवभन्दा थोरै कालोपत्रको योजना बनाइएको हो । कोभिड नेपालमा देखिएदेखि अहिलेसम्म नै आयोजनाको निर्माण भइरहेका विभिन्न जिल्ला र त्यहाँका पालिका सिल भइरहेका थिए ।
राजमार्गको जम्मा लम्बाइ ९७५ किमी रहेकामा अहिलेसम्म ५१२ किमी सडक कालोपत्र ९३ पुल सम्पन्न भइसकेका आयोजनाले जनाएको छ । तराईका धेरै जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणाधीन सडक प्रयोगमा आइसकेका छन् । आयोजनाअन्तर्गत नयाँ ट्र्याक खोल्नेभन्दा स्थानीय सडकका रुपमा रहेकालाई राजमार्गका रुपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । सडकको अधिकार क्षेत्र ३० मिटर भए पनि अहिले २२ मिटर चौडाइ कायम गरिएको प्रमुख बिसुरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय बस्ती भएका ठाउँबाहेक अधिकांश स्थानमा २२ मिटर चौडाइ कायम भइरहेको छ ।”
निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रबाहेक अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निकुञ्ज क्षेत्र र जङ्गल क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तनका विषय पनि अघि बढेको जनाइएको छ । पहाडी क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने मध्यपहाडी राजमार्गले ठाउँठाउँमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने भए पनि सो आयोजनाले पुराना बस्ती हुँदै अघि बढ्छ ।
राणा शासनमा चिट्ठी आदानप्रदान गर्ने हुलाकी सडकको अवधारणाको विकास भएको थियो । सो आयोजनाको उद्देश्य तराई–मधेशमा रहेका जनतालाई यातायात सर्वसुलभ र सहज बनाउनेसँगै यस क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापारलगायतको विकास गर्ने रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले गत मङ्सिरमा धनुषा र महोत्तरीका राजमार्गअन्तर्गत सडक अनुगमनसमेत गरेको थियो । समितिले सरकारले सडकमा माटो कटान अनियमितरुपमा भइरहेको हुनसक्ने भन्दै प्राविधिकसहितको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले जनताका सुझाव र त्यहाँका आवश्यकतानुसार कल्भर्ट थप गर्नुपर्ने र सडकको सुरक्षाका लागि ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउनुपर्नेसमेत सुझाव दिएको थियो । जलेश्वर–पिपरा, सोहर्वा–पर्सा–पकौली र भिट्ठामोडमा छ लेनमा निर्माण गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।
सरकारले आव ०७९÷८० सम्ममा सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको संशोधित बजेट रु ६१ अर्ब रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने बताउँदै आएको छ । केही समयपहिले राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निर्धारित समयभन्दा एक वर्ष पनि ढिला नहुने बताउनुभएको थियो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनासँगै मध्यपहाडी लोकमार्ग आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
