राजेश बिद्रोही
अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका ७९ वटा दलमध्ये ६ वटा पुरानै राष्ट्रिय दल छन्। आन्दोलन र जनक्रान्तिबाट आएका हरेक दलमा दलित समुदायको उत्पीडन अनुसारको आफ्नो योगदान, बलिदान र सहभागिता छ। योगदान अनुसार हरेक राजनीतिक दलमा दलित संगठन पनि छ। तर, दलहरूको मूल्यांकनमा अहिले पनि दलित समुदाय दलनमै छन्। उनीहरूको नेतृत्व स्वीकार्दैनन्। अक्षमताको बिल्ला भिराइन्छ।

समानुपातिकताक‍ो ललिपपमा फसाइन्छन्। दलित समुदाय र नेतृत्वलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। र, कतिपय ठाउँमा दल र सरकारको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पिंधको जिम्मेवारी दिएर साक्षी बनाउने काम मात्र गर्दै आएका छन्।

यो सामाजिक रूपान्तरणको ठूलो बाधक राजनीतिक प्रवृत्ति हो। यसले एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकारेको देखिन्छ। यस्तो अभ्यासले राजनीति व्यापारीकरण र जातीयकरणमा फसेको छ। टिकट दिएर जित्न सक्ने ठाउँमा पनि दलहरूले दलितलाई यो अवसर दिंदैनन्।

समानुपातिक कोटाको लोभ देखाएर दलहरूले सामन्ती शैलीमा दलित नेतृत्व र दलित समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्छन्। दलितहरूले राजनीतिक दल खोले पनि चल्दैन। राजनीतिक दलमा योगदान अनुसारको कदर र ठाउँ छैन। अरु दल र समुदायलाई दलितको भोट चल्छ तर दलितलाई अरु दल र समुदायको भोट चल्दैन।

इतिहासको हरेक आन्दोलनमा दलित समुदायको ठूलो योगदान छ। सात सालको जनआन्दोलन होस् या २०४६ सालको वा एमाले नेतृत्वको झापा विद्रोह नै किन नहोस्। दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध होस् वा २०६२/६३ को महान जनआन्दोलन वा मधेश विद्रोह। सबै आन्दोलन, क्रान्ति र विद्रोहमा शिल्पी अर्थात् दलित समुदायको उच्च योगदान र बलिदानी छ।

तिनै बलिदानीको जगमा देशमा थुप्रै पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, सत्तासीनहरू फेरिए। तर, समाजको पिंधमा रहेका समुदायले आफ्नो आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् जुन समस्या समाधानार्थ उनीहरुले जनक्रान्तिमा बलिदानी गरेका थिए। जातकै आधारमा हत्या, हिंसा, छुवाछूत जस्तो मानवताविरोधी विभेद भोग्नु परेको अवस्था समाजमा अद्यापि ज्यूँकात्यूँ छ। शिल्पी दलित समुदाय अझै उस्तै उत्पीडनमा छन्।

कुन दल र आन्दोलनमा शिल्पी–दलित समुदायको योगदान, बलिदान र सहभागिता छैन र ? सबै राजनीतिक दलका सबैजसो नेता दलितको बलिदानी र योगदान स्वीकार गर्छन्, समस्याप्रति सहमति त जनाउँछन् तर उनीहरू दलित नेतृत्व किन स्वीकार्दैनन् ? राजनीतिलाई परिवर्तनको मूल वाहकका रूपमा लिने गरिन्छ। राजनीतिमा दलितको रगत र योगदानसम्म त चल्छ तर नेतृत्व चल्न सकेको छैन। राजनीतिक रूपमा पनि यो समुदाय छुवाछूत भोगिरहेको छ।

नेताहरूले थुप्रै ठाउँमा बोल्दै हिंडेक‍ो सुनिन्छ कि दलित समुदायमा नेतृत्व छैन, शिक्षा र चेतनामा कमि छ भनेर। के दलित समुदायमा साँच्चिकै नेतृत्व क्षमता, शिक्षा र चेतनामा कमि नै छ त ? यदि उनीहरूको दाबा सही हो भने यसको समाधान कसले गर्ने ? किन शिल्पी समुदायलाई डिस्पोजल सिरिन्ज जस्तै आन्दोलनमा प्रयोग मात्र गर्छन्, पटकपटक योगदान र बलिदान लिन्छन्, दलभित्र शिल्पी दलित संगठन खोलेर दलित नेतृत्व र दलित समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्छन् ?

यदि क्षमतामा कमि हो भने त्यो अभावको पूरा गर्ने दायित्व कसको ? अहिलेसम्म गैरदलित समुदायबाट राज्यसत्तामा पुगेकाहरूको सक्षमता र अक्षमताको जाँच गर्ने हो भने दलित नेतृत्व भन्दा ती धेरै अक्षम रहेको लामै सूची सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यसैले यी सबै कुतर्कको पछाडि उनीहरूको मानसमा गढेर बसेको जात व्यवस्थाप्रतिको मोहले काम गरेको छ।

दलीय समुदायबाट नेपालमा भएका विभिन्न चरणका आन्दोलन र क्रान्तिमा उल्लेख्य बलिदानी भएको छ। अंग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा चाँगे सार्की (१८६६), भागिराम दमाई, सोना पाँतर, रणविर कामी, राणा विरुद्ध गोपी च्यामे (१९९९), चन्द्रबहादुर सार्की (२००७ तनहूँ बन्दीपुर), मणिराम दमाई, तोलाराम (२००७), पंचायती व्यवस्था विरुद्धमा परीक्षण ठाकुर लोहार, सुकारी हजरा, गजवीर कामी, हरिबहादुर खड्गी (२०१९), किसान आन्दोलनमा बहादुर सदा, घोघन खत्बे, विभानु धोवी (२०२३), सिंहेश्वर पासवान (२०२९), गुलजरा सिंह विश्वकर्मा (२०३१), धनबीर दर्जी, गम्भीरमान दर्जी, टंक विश्वकर्मा, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, न्याउली विश्वकर्मा, लालबहादुर टमाटा, जगदास खत्बे, चन्द्रबहादुर दमाई, हर्कबहादुर सार्की, सुरत ठाकुर लोहार, गणेशबहादुर नेपाली (२०३६), सानोराज नकर्मी, पंपा खड्की, ज्ञानबहादुर शाही कसाई (२०४६), रेखा विश्वकर्मा, ऋषिकुमार परियार (२०४७), बालकृष्ण विश्वकर्मा, पूर्णबहादुर परियार, नरबहादुर नेपाली, मानबहादुर सार्की (२०५० चितवन), काइली कमिनी (२०५८ जलसमाधि) बलिदानी दिए।

२०५२ बाट सुरु भएको जनयुद्धमा दिलबहादुर रम्तेल, रमेश राम, महिन्द्र सदा, पिंकी कुमारी सदा लगायत ४–५ सय हाराहारीमा बलिदान भएको छ। २०६२–६३ को पहिलो मधेश आन्दोलनमा प्रमोद सदा, कासिराम हरिजन, सेतु विश्वकर्मा, दिपक विश्वकर्मा, चन्द्रबहादुर सार्की, गुल्टेन दास तत्मा, जगदीश पासवान, अनिल ऋषिदेव, गंगा दास तत्मा (२०६४), रामेश्वर पासी (२०७२), दोस्रो मधेश आन्दोलनमा राजकुमार बरही, आशिष कुमार राम (भारतीय नागरिक, वीरगंजमा), वीरेन्द्र राम, शिवशंकर दास तत्मा (२०७२ को नाकाबन्दीमा), गणतन्त्र घोषणापछि मानवीर सुनार, सेते दमाई गरी चारजना, संविधान घोषणापछि जातीय विभेदको नाममा अजित मिजार, संगीता विश्वकर्मा, मना सार्की (वडा सदस्य), अंगिरा पासी, नवराज विक, त्रिभुवन राम, राजेश ऋषिदेव, सुकदेव खंग, रोशन राम, शम्भु सदा, राजु सदा, विजय राम, निरन्जन राम आदि थुप्रैको जीवन बलिदान भएको छ।

जुन वर्ग–समुदायलाई परिवर्तनको सबैभन्दा बढी खाँचो छ, उनीहरूको योगदान पनि छ भने क्षतिपूर्तिसहित राज्य, राजनीतिक निकायमा सहभागिता गराउन र स्वीकार्न जरुरी छ। यसले मात्र अहिलेको लोकतन्त्र र मुलुकको समृद्धिमा ठूलो अर्थ राख्न सक्छ।
यस्ता थुप्रै दलित बलिदानीको इतिहास दबाइएका छन्। जातकै कारण उनीहरूको योगदान र बलिदानीलाई ओझेलमा पारिएको छ। सार्वजनिक र खुला रूपमा प्रभाव पर्ने गरी दलित योगदानलाई स्थापित गरिएको देखिंदैन। जबकि हरेक आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिएका वर्ग र समुदाय हुन् दलित, मुस्लिम, थारु, आदिवासी र जनजाति। जसलाई साँचो अर्थमा परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै खाँचो थियो र छ। आन्दोलन र आन्दोलनको नेतृत्वलाई सेल्टर दिएर संरक्षण गर्नेदेखि सुख्खा चिउरा मुराहीको बलमा भोको पेट लिएर आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाएको छ यो समुदायले।

२०७२ को संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा विभेद र उत्पीडनबाट प्रताडित शिल्पी दलित समुदायलाई सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। दलित समुदायको हकमा विभिन्न किसिमको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पनि छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ को निर्वाचनमा दलित समुदायले केही स्थानमा सहभागी हुन पाएका पनि छन्। तर त्यो सहभागिताले पूर्ण सफलता पाउन सकेको छैन।

यसमा जात व्यवस्थामा खडा मानसिकताले अवरोध गरेको देखिन्छ। २७५ सांसदमा २० जना (६ दशमलव ५३ प्रतिशत), ५९ राष्ट्रियसभा सदस्यमा ७ जना (११ दशमलव ८६ प्रतिशत, ५५० प्रदेश सांसदमा ३२ जना (५ दशमलव ८२ प्रतिशत) शिल्पी दलित सहभागिता देखिन्छ।

७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ५६७ दलित महिला निर्वाचित सदस्य छन्। २९३ मेयरमा ६ जना, ४६० पालिका अध्यक्षमा ४ जना, २९३ उपमेयरमा ११ जना, ४६० उपाध्यक्षमा १४ जना, १३ हजार ४४८ वडा अध्यक्षमा ७९ जना शिल्पी दलित छन्। प्रतिनिधिसभामा संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार समानुपातिक समावेशिताको आधारमा ३१ दशमलव २० प्रतिशत शिल्पी दलित सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने हो।

स्थापित सिद्धान्त अनुसार संसदमा शिल्पी दलित संसदको संख्या ३८ हुनुपर्ने थियो। तर प्रतिनिधिसभामा ४२ दशमलव १८ प्रतिशत हिस्सा त समाजका शासक वर्ग र उपल्ला भनिने जातकै छन्। मधेशीको सहभागिता १५ दशमलव ३० प्रतिशत हुनुपर्नेमा १८ दशमलव १८ प्रतिशतमा सीमित छ। यो कस्तो खालको सहभागिता हो ?

यो कसरी समानुपातिक समावेशिता भयो ? महिला सहभागिताको नाममा उही हर्ताकर्ता वर्ग र समुदायका महिलालाई सहभागिता गराउने, मधेश आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम आदिको नाममा पनि त्यहींभित्रका सुकिलामुकिलाको हातमा समावेशिता सुम्पने काम भैरहेको छ।

हरेक आन्दोलनमा दलित महिलाको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। दलित महिलाको भन्दा पुरुषको योगदान तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी जस्तो देखिन्छ। तर यो समुदायका महिलाले खेपेको जात र लिंगगत बहुतहगत उत्पीडनको हिसाब गरिसाध्य नै छैन। यस हिसाबले उनीहरूको योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन।

अहिले लोकतान्त्रिक युगमा महिलाको अधिकारलाई व्यापक नबनाई हुँदैन। महिला अधिकारको सवालमा अहिले नेपाल थुप्रै मुलुकभन्दा अग्रगामी देखिएको छ। विश्वमा एउटा मानक स्थापित गरेको छ।

दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिताको सन्दर्भमा नेपालले उल्लेखनीय काम गरेको मान्नुपर्छ। जसको परिणाम राजनीतिक रूपमा दलित महिलाको सहभागिता बढेको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी उत्पीडित महिला हुन्। महिलामा पनि सबैभन्दा बढी उत्पीडित दलित मुस्लिम महिला हुन्। वडा सदस्य बाहेकमा दलित महिलाहरूको सहभागिता भने अझै पनि वञ्चित जस्तै छ। महिला सहभागिता मूलत: उच्च वर्ग र समुदायका महिलाकै कब्जामा छ। यसले महिलाभित्रै समेत ठूलो असमानता सृजित गरेको छ।

जसरी स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य गर्‍यौं त्यसरी नै सचेत दलित पुरुषहरूलाई पनि तलदेखि माथिसम्मै सहभागिताको सुनिश्चितता गरिदिएको भए, समुदायमा धेरै सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ सीपविहिन दोहन बाहेक केही गर्न नसक्ने वर्गलाई नै अवसर सुम्पने संवैधानिक व्यवस्था हुन पुगेको छ। जसले केही गर्न सक्छ, जोसँग सीप छ उनीहरूलाई पछाडि पार्ने काम भएको छ।

लोकतन्त्रमा यस्तो खालको असमान स्रोत, साधन र राज्य शक्तिको वितरणले मुलुक कदापि समृद्ध बन्न सक्दैन। यो विडम्बनालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुक निरन्तर विभेद, उत्पीडन र असमानताबाट आक्रान्त भइरहनेछ। जुन वर्ग समुदायलाई परिवर्तनको सबैभन्दा बढी खाँचो छ, उनीहरूको योगदान पनि छ भने क्षतिपूर्ति सहित राज्य, राजनीतिक निकायमा सहभागिता गराउन र स्वीकार्न जरुरी छ।

यसले मात्र अहिलेको लोकतन्त्र र मुलुक समृद्धिमा ठूलो अर्थ राख्न सक्छ। त्यसैले बेलैमा सबै सचेत र सजग हुन जरुरी छ। मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै मुलुकको वास्तविक समृद्धिको सपना साकार पार्ने दिशामा उन्मुख हुन जरुरी छ


हाम्रो बारेमा

ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।  अनलाइन पत्रिकाको रुपमा निरन्तर सुचना प्रवाहमा जागरुक रहन्छ ।

हाम्रो समुह

संचालक  : मनोज कुमार मोरबैता
सम्पादक : मनोज बनैता

वरिष्ठ सल्लाहकार : बिपी साह
वरिष्ठ  सल्लाहकार : श्रवण देव

वरिष्ठ  सल्लाहकार : मोहन सिंह
वरिष्ठ  सल्लाहकार  : सन्तोष जादब

सम्पर्क

श्री मधेश न्यूज नेटवर्क प्रा.लि.

जनकपुरधाम , धनुषा ( नेपाल )

सम्पर्क : ९८४४५२०३२० ,९८०७७४९०००
ईमेल : [email protected] , [email protected]

Copyright © 2018-2022 News Madhesh