“नेपालमा संघीय गणतन्त्र आएको १६ वर्ष बित्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता आउन चाहिँ अझ बाँकी नै छ।
वि.सं २०६३ साल माघ १ गते नेपाली जनताले पहिलो अन्तरिम संविधान पाएका थिए र आज भन्दा १६ साल पहिले वि.सं २०६५ जेठ १५ गते सोही संविधान सभाले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।”
वि.सं २०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालमा प्रथम संबिधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यो संविधान सभाको निर्वाचनमा पुष्प कमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले ५७५ सिट मध्ये २२० सिट जित्न सफल भएको थियो। कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत न आएको कारण एमाले लगायत अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरुका सहयोगमा पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको त्यो सरकारले १० महिना भित्र ठूलो विवादमा पर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन सेना प्रमुख रुकमाङ्गद कटवालको विवादका कारण प्रचण्डले वि.सं २०६६ साल बैशाख २० गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रचण्डले राजिनामा दिएको २० दिन पछि वि.सं २०६६ साल जेठ ११ गते नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भए। प्रचण्ड एण्ड कम्पनीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथी विभिन्न किसिमका आरोप र दबाब थालेका थिए। फलस्वरूप माधव कुमार नेपालले वि.सं २०६६ साल, असार १६ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
सात महिनाको राजनीतिक गतिरोध र संसदमा १६ राउन्डभन्दा बढी मतदानपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको समर्थनमा वि.सं २०६७ साल माघ २० गते झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। तर ६ महिना न बित्दा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न र नयाँ संविधानको Islands बनाउन असफल भएका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो।
त्यसपछि स-साना दलहरुको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम भट्टराई वि.सं २०६८ साल भाद्र ११ गते प्रधानमन्त्री भनेका थिए। यस अघि नयाँ संविधान बनाउन पटकपटक म्याद थापेको थियो। वि.सं २०६८ साल मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतले संविधान सभालाई अन्तिम पटक म्याद थप गर्न दिएपछि चौथोपटक संविधानसभाको म्याद थपिएको थियो। साथै ६ महिना भित्र संविधानको मस्यौदा बनाउन सरकारलाई आदेश दिएका थिए। वि.सं २०६९ साल बैशाख २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अन्य राजनीति दलहरुसंग सहमतिको सरकार बनाउन आफ्ना सबै मन्त्रीहरुका राजीनामा लिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचनको चार वर्षपछि पनि नयाँ संविधान जारी गर्न सकेनन्। त्यसपछि उनले संविधानसभा भंग गरेर नयाँ चुनावमा जान आह्वान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बाबुरामको त्यो कदमलाई कांग्रेस र एमाले लगायतका अन्य दलहरुले चर्को विरोध गरी भट्टराईको राजीनामा समेत माग्न थाले। अन्ततः वि.सं २०६९ साल चैत्र १ गते बाबुरामले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनाव नभएसम्म अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
वि.सं २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले १९६ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। त्यसैगरी एमाले १७५ र माओवादी केन्द्रले ८० सिट जितेका थिए। वि.सं २०७० साल फाल्गुन १३ गते नेपाली कांग्रेसले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल भयो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका सहयोगले वि.सं २०७२ साल आसिन ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरन यादवले अन्तरिम संविधानको स्थानमा नेपालको संविधान जारी गरेका थिए। संविधान जारी भएलगत्तै वि.सं २०७२ साल आसिन २३ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान भएपछि राजीनामा दिने वाचालाई सम्मान गर्दै राजीनामा दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रका सहयोगले नेकपा एमालेले के पि शर्मा ओलिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो। १ वर्ष नबित्दा माओवादी केन्द्रले के.पि ओलि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदा ओलि नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले पालोपालै सत्ता भोग गर्ने सम्झौता गरे र प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सत्ता साझेदारी सम्झौतालाई पालन गर्दै प्रचण्डले राजीनामा दिए र वि.सं २०७४ जेठ २४ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
वि.सं २०७४ साल मंसिर ४ गते भएको आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेले १२१ सिट, नेपाली कांग्रेस ६३ सिट र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जितेका थिए। कुनै पार्टीलाई जनताले बहुमत दिएका थिएनन्। त्यसै बिच वि.सं २०७४ साल फाल्गुन ३ गते के.पि शर्मा ओलि नेतृत्वको नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाए र ओलि देशको प्रधानमन्त्री बने। ओलि नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार २ वर्ष ९ महिनामै विवादित बन्न पुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ प्रधानमन्त्री ओलि सरकार चलाउन असक्षम भएको अरोप लगाए र पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री त्याग्न वा पार्टी र सदन दुवैमा अविश्वासको मतको सामना गर्न दबाब दिन थाले। तर ओलिले न त पार्टी छाड्ने, न त प्रधानमन्त्री पदवाट राजिनामा दिने घोषणा गरे। पार्टीको अन्तरिक झगडाकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलिले वि.सं २०७७ साल पौष ५ गते संसद विघटन गरेका थिए र तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले ओलिको त्यो निर्णयलाई तत्कालै अनुमोदन गरेका थिए। राष्ट्रपतिको यो कदम गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक थियो र राष्ट्रपतिको यो कदमलाई नेपाली राजनीतिमा कालो अध्यायको रुपमा लेखिनेछ भन्दै अनेकौं दलका नेता र जनताले विरोध गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पदको मर्यादा र दायित्व भुलेर ओलिको कार्यकर्ता भए भनेर राजनीति दलहरू सडकमै उत्रेका थिए।
बि.सं २०७७ साल फल्गुण ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने ओलिको निर्णयलाई उल्टाउदै १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलिले संसद बैठक बोलाए तर विश्वासको मत लिन असफल भए। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरुले पनि आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् र फेरि ओलिलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरियो। वि.सं २०७८ जेठ ४ गते ओलिको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद भंग गरि निर्वाचनको आह्वान गरेकी थिइन। राष्ट्रपति भण्डारी ओलिको कठपुतली भएको हो भनेर जनताले भन्न थाले। तर फेरि वि.सं २०७८ साल असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई उल्टाउदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिए। सर्वोच्चले आदेश दिएको भोलिपल्टै देउवाले प्रधानमन्त्री पदका शपथ लिएका थिए।
वि.सं २०७९ सालको आम निर्वाचनमा फेरि जनताले कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन। नेपाली कांग्रेस ८९, एमाले ७८, माओवादी ३२ र रबि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट ल्याएका थिए। कुनै दलको बहुमत नभएपछि नेकपा एमालेको समर्थनले ३२ सिट जितेका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले सरकार बनाउने भयो। वि.सं २०८९ पौष ११ गते प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदका सपथ ग्रहण गरे। तर यो सत्ता साझेदारी पनि लामो टिक्न सकेन, फलस्वरूप नेपाली जनतामा एक किसिमको निरासा उत्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभयो ” म बाँचुन्जेल उथलपुथल भई रहन्छ। सार्वजनिक मञ्चबाट देशको प्रमुख बाट यस्तो गलत भाषा नेपाली जनताले सुन्दा दुःख व्यक्त गरे। सत्ता टिकाउन प्रचण्डले त्यति मात्र नगरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई विभाजित समेत गरे ।
२०७९ को आम निर्वाचन बाट मूलत ३ वटा राजनीतिक दलकाे उदय भयो। पहाडबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, तराई मधेसबाट जनमत पार्टी र पश्चिम नेपालबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। पुराना दलहरुबाट निराश नेपाली जनताहरू बडो आशाको साथ नयाँ दलहरुलाई चुनेर राजनीतिक स्पेस दियो, नयाँ दलहरुको उदयले नेपाली नागरिकमा एक किसिमको आशा जागेको थियो। तर नयाँ राजनीतिक दलहरु सत्ताको चङ्गोलमा फसेर विवादै विवादमा तानिएको छ, अझ नयाँ दलका शीर्ष नेतृत्वहरु विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन्। केहीदिन यता देखि नयाँ दलहरुको नेतृत्त्व प्रति बारम्बार प्रश्न उठेको अवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाे सभापति स्वयं सहकारी लगायत विभिन्न काण्डमा मुछिएका छ, जसको कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस रविको राजीनामा माग्दै विगत महिनौं देखि सदनलाई कब्जा बनाएको अवस्था छ। लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा आफूलाई चित्रित गर्ने नेपाली कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा लोकतन्त्र माथि प्रश्न उठेको छ। यता सत्ता साझेदार दल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागलाई बेवास्ता गर्दै सदनलाई एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्दै आएका छन। अझ यो गतिरोध कतिदिन रहिरहन्छ भन्ने टुंगो छैन ?
नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य के छ भने बितेका १६ वर्षमा नेपालमा १३ पटक प्रधानमन्त्री फेरबदल भएको छ। त्यस मध्ये शेर बहादुर देउवा २ पटक, ओलि ३ पटक, प्रचण्ड ३ पटक, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, बाबुराम भट्टराई र पुर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी १-१ पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन। नेताहरु पटकपटक प्रधानमन्त्री भए, आफ्नो आफन्त र कार्यकर्ता पाले तर नेपाली आम जनतालाई पाल्न सकेनन्। बेरोजगारी चरमसिमा पार गरिसके फलस्वरूप आज दिनहुँ हजारौंका संख्यामा नेपाली जनता विदेश जानुपरेको छ। विद्यार्थी, मजदुर र व्यवसाय गर्नेहरू दिनहुँ हजारौंको संख्यामा पलायन भइरहेको छ। नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने अफ़्रिकि मुलुकहरु भन्दा नि कम्जोर भएको छ। देशको राष्ट्रिय योजनाहरु अलपत्र छ, सरकार बजेट मार्फत नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। दलको शीर्ष नेतृत्व हरु सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लागि परेको छन् । देशको अवस्था गतिलो नदेखिँदा पनि, नेताहरुको प्राथमिकतामा सत्ता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकाे मोह नै देखिन्छ। यो देश हरेक आयाममा कहिले फडको मार्ने, नेपाली जनतामा यो अन्योलता अझै कायमै छ??
