राजकिशोर रजक
जनकपुरधाम ,४ माघ।दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेस नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ । मधेस आन्दोलनमा सयौँको बलिदान, हजारौँको अङ्गभङ्ग, अर्बौंको क्षति हुँदा पनि मधेसले ठोस रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । सम्झौतामाथि सम्झौता भए । अन्तरिम संविधान २०६३ मा आन्दोलनको क्रममा प्राप्त उपलब्धि लिपिबद्ध भए पनि दोस्रो संविधानसभाबाट निर्माण भएका नेपालको संविधान २०७२ मधेसी, दलित, जनजाति र महिलाको हकमा प्रतिगामी सावित भयो । मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको स्वायत्त मधेस प्रदेश, समानुपातिक समावेशी, सेनामा सामूहिक प्रवेश, नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणजस्ता मुद्दाहरू आज पनि जहाँको तहीँ छन् । नेतृत्वले मधेसीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको सट्टा आन्दोलन र साहदतलाई सत्तामा पुग्ने साधन मात्र बनाए ।
सामाजिक बनोट
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा जात÷जातिको जनसंख्याका आधारमा प्रदेश नं। २ को आठ जिल्लाको कुल जनसंख्या ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५ छ । जनसंख्याको हिसाबले सबभन्दा ठूलो समूह पिछडा वर्ग हो । पिछडा वर्गमा यादव, तेली, सुडी, कुर्मी, धानुक, कोइरी, हलुवाई, बरही, कलवार, राजधोब, गडेरीलगायतको जनसंख्या ५० प्रतिशत छ । दोस्रो मधेसी दलित १८ प्रतिशत, तेस्रो मुस्लिम ११ प्रतिशत, चौथो मधेसी जनजाति ६ प्रतिशत, पाँचौँ पहाडी जनजाति ५ प्रतिशत, छैटौँ खस–आर्य ४ प्रतिशत र सातौँ सबभन्दा कम जनसंख्या भुरावाल ९भूमिहार, राजपुत, ब्राह्मण र कायस्थ०को ३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै मरवाडी ९१२०५३०, शिख ९३६१४० र विदेशी ९६८९० जनसंख्या छ ।
माथिको जनसंख्यालाई विश्लेषण गर्दा पिछडा वर्ग, दलित, मुस्लिम र मधेसी जनजातिको कुल जनसंख्या ८५ प्रतिशत हुन्छ, जसलाई मधेसी बहुजन पनि भन्न सकिन्छ । पहिलो मधेस आन्दोलनमा ५४ जना सहिद हुँदा ३० जना पिछडा वर्ग, ११ जना दलित, ८ जना मुस्लिम र ४ जना भुरावाल थियो । मधेसी बहुजनको साहदत जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी छन् । साहदतबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबभन्दा बढी प्रताडित मधेसी बहुजन नै छन् । प्रताडनाको पछिल्लो केही प्रतिनिधि घटना ।
पहिलो, सिरहा नगरपालिका– ६ बसपिट्टाका जमिन्दारले दलित समुदायको घर डोजर लगाएर भत्काइदिएका छन् । मध्येजाडोमा रामजी महरा, रामवृक्ष महरा, रिझो महरा, फुल्चो महरा र रामतौलिया महराको परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । चिसोमा त्रिपालमुनि पराल ओछ्याएर बस्दा वृद्धवृद्धा र बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन् ।
दोस्रो, विदेह नगरपालिका–१ ठाडीस्थित १५ सुकुम्बासी परिवार तीन पुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाबाट उठिवास हुन मुस्किलले जोगिएका छन् । उनीहरू स्थानीय संघसंस्था, नगरपालिकाको मेयर, मानव अधिकारवादीको पहलमा उठिवास हुनबाट केही समयका लागि जोगिएका छन् ।तेस्रो, लहान नगरपालिका–१६ स्थित तरेगना गाउँमा दलित समुदायको नाबालिका किशोरीमाथि बलात्कार प्रयास भएको थियो । प्रतिकार गर्दा पीडितलगायत तीन महिला घायल भए । चौथो, मिथिला नगरपालिका–५ को दिलीप महतो नदी दोहनविरुद्ध लाग्दालाग्दै मारिए ।
यस्ता कैयौँ घटना दैनिक रूपमा घटिरहेका छन् । जुन समुदायले अधिकारका लागि रगत बगाए, त्यही समुदायमाथि हत्या, हिंसा र उठिवास गरिदिने शृंखला रोकिएको छैन । कतिवेला बलात्कार हुने हो, कतिवेला हत्या हुने हो कुनै ठेगान छैन । आखिर किन मधेसका मसिहालाई जनताका आधारभूत मुद्दाले छुँदैन रु किन मसिहा अगाडि र मिसन पछाडि छुट्छ रु
मधेसी दल र जातीय वर्चस्व
मधेस राजनीतिको मञ्चमा समाजमा विद्यमान जातीय शक्ति सम्बन्धको प्रतिविम्ब आज पनि जस्ताको तस्तै छ । समाजवादी पार्टीमा यादवको वर्चस्व छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीमा भुरावालको वर्चस्व छ । भुरावालको जनसंख्या सबभन्दा न्यून छ तर राजनीतिमा वर्चस्व सबैभन्दा बढी छ । राजनीति समाजको दर्पण हुन्छ । सामाजिक शक्ति–सम्बन्धको चित्र राजनीतिमा प्रतिविम्बित भएको छ ।
यसको असर प्रदेश नं। २ सरकारको मन्त्रिमण्डल, नीति आयोगमा एकजना पनि दलित नहुुनुबाट प्रस्ट हुन्छ । समाजमा जात हुन्छ भने राजनीतिमा पनि जात हुन्छ । मधेसमा जाति छ त्यसैले जातीय वर्चस्व राजनीतिमा पनि प्रतिविम्बित भएको छ । एङ्गेल्सले सन् १८६२ मा प्रसिया ९हाल जर्मनी०को एक सभामा भनेका थिए, ‘संवैधानिक प्रश्न सर्वप्रथम अधिकारको प्रश्न हुँदैन, बरु शक्तिको प्रश्न हुन्छ । कुनै पनि देशको वास्तविक संविधानको अस्तित्व त्यो देशमा विद्यमान शक्तिको वास्तविक स्थितिमा हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक संविधानको मूल्य र स्थायित्व त्यतिवेला मात्र हुन्छ जतिवेला सामाजिक शक्ति–सम्बन्धलाई ठीक–ठीक ढङ्गले सम्बोधन भएको हुन्छ ।’
जात, समाज र राष्ट्र
मानिस स्वभावले सामाजिक प्राणी हो । जात र समाज अन्तरविरोधी विचार हुन् । अम्बेडकरका अनुसार जात समाज तथा राष्ट्रविरोधी हुन्छ । जात रहेसम्म समाज बन्दैन । जात रहेसम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । त्यसैले मधेसमा जात छ, समाज छैन । जसका कारण हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटना पटकपटक भइरहन्छन् । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा समेत राज्यले दमन गर्छ । हत्यासमेत गर्न राज्य पछि पर्दैन ।
जात व्यवस्थाबारे भारतीय चिन्तक डा। एसभी केतकर कठोर सामाजिक कानुनद्वारा सदस्यलाई आफ्नो जातभन्दा बाहिर विवाह गर्न वर्जित गरिन्छ भन्छन् । जात–व्यवस्थाबारे केतकरको मत विवेचनात्मक र सटिक छ । केतकरले जात–तन्त्रको विश्लेषण जात–व्यवस्थाका आधार संरचनाबाट गरेका छन् । जात–व्यवस्था मूल रूपमा रोटी सम्बन्धमा परहेज र बेटी व्यवहारमा बन्देज गर्छ । खानपान, छुवाछुत र रगतलाई जातभित्रै संकुचित गर्छ ।
मधेसमा सात दशकअघिदेखि जारी राजनीतिक आन्दोलनले यहाँको विशिष्ट सामाजिक मुद्दालाई समात्न सकेन । मधेस आन्दोलनले सामाजिक मुद्दालाई बेवास्ता गरेका कारण सफलता हासिल गर्न सकेन । कुनै पनि पार्टीले जात–व्यवस्थाको विनाश गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नसम्म सकेका छैनन् । जातको विनाशविना मधेसी समाज निर्माण सम्भव छैन ।
दक्षिण एसियामा समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने काम सन् १९३२ बाट सुरु भएको हो । अम्बेडकरको नेतृत्वका कारण १८ अगस्ट १९३२ मा मुस्लिम र शिखजस्तै अस्पृश्यलाई सवर्ण हिन्दुभन्दा पृथक पहिचानको मान्यता प्राप्त भएको थियो । सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूपबाट अलग अस्पृश्य समाजलाई तत्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्री रेमसे मैकडोनाल्डले राजनीतिक रूपमा पनि पृथक मान्यता प्रदान ग(यो ।
अस्पृश्यको पृथक निर्वाचनको घोषणाले गान्धी स्तब्ध भए । उनले ब्रिटिस सरकारको कडा विरोध गरे । २० सेप्टेम्बर १९३२ मा पुनाको यरवादा जेलमा अस्पृश्यले प्राप्त गरेको पृथक निर्वाचन मण्डल तथा दुई मतको अधिकारका विरुद्ध आमरण अनशन सुरु गरे । भारी दबाबको कारण डा। अम्बेडकर र सवर्ण प्रतिनिधिबीच २४ सेप्टेम्बर १९३२ मा पुना सम्झौता भयो, जसले अस्पृश्यहरूले पृथक् निर्वाचन र दुई मतको अधिकारबाट हात धुनुप¥यो । अस्पृश्यहरू आफ्नो समुदायबाट स्वतन्त्र प्रतिनिधि छान्नुको सट्टा सवर्ण पार्टीको मुखियाबाट प्रस्तावित प्रतिनिधिलाई छनोट गर्न बाध्य भए । पृथक् निर्वाचनको सट्टा मिश्रित निर्वाचन मण्डल लागू भयो । यहीँबाट चम्चा युगको सुरुवात भयो ।
नेपाल, पुना पैक्ट र चम्चा युग
बहुजन समाज पार्टीको अध्यक्ष काशीरामले पुना पैक्टको ५० वर्षपछि सम्झौतालाई समीक्षा गर्दै ‘चमचा युग’ पुस्तक लेखे । उनकाअनुसार संयुक्त निर्वाचन मण्डलद्वारा हुने प्रतिनिधित्व वास्तविक प्रतिनिधित्व नभएर नोमिनेटेड प्रतिनिधित्व हुन्छ जसले आफ्नो समाजको वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । यो प्रणाली बहुमतीय नभएर अधिक मतको निर्वाचन प्रणाली हो । भारतको जस्तो दलित समुदायका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित यहाँ छैन ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिकको सूची राजनीतिक दलले तय गर्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण संविधानसभामा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । प्रमुख तीन दलका मधेसी, जनजाति, दलित नेताहरूले दलको निर्णयलाई चुनौती दिने आँट गरेनन् । दलका लागि उनीहरू भोट बैंकको हतियार मात्र बने । त्यस्तै मधेसी दलभित्र दलित, मुस्लिम, थारूको अवस्था त्यस्तै छ । लोकसेवा आयोगले गैरसंवैधानिक विज्ञापन निकाल्दा पनि आफ्नो समुदायको मौलिक हकका लागि बोल्ने हिम्मत गरेनन् । राज्यबाट मधेसी थारूमाथि दमन हुँदा पनि नेताहरू बोल्न सकेनन् ।
दलीय अनुसाशन तोडेर अधिकारका लागि लड्ने हिम्मतै गरेनन् । यस्तो अवस्थालाई अम्बेडकर भन्छन्, ‘सवर्णको दृष्टिकोणमा संयुक्त निर्वाचन मण्डल एउटा राटन बरो ९जीर्ण–शीर्ण उपनगर० हो जसमा सवर्णलाई एउटा अछुतको नामांकनको अधिकार हुन्छ जो नाम मात्रको अछुत प्रतिनिधि हुन्छ । वास्तविक रूपमा उनीहरू सवर्णको औजार ९चम्चा० मात्रै हुन्छन् ।’ यो कुरा नेपालमा पनि लागू हुन्छ । नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी तथा राजपामा दलित, पिछडा वर्ग, जनजाति, मुस्लिम नाम मात्रको प्रतिनिधि हुन् ।
चम्चा युगको दुष्प्रभाव
नेपालमा अहिले भइरहेको चम्चा युगको राजनीतिले शोषित–पीडित सीमान्त समुदायलाई अत्यधिक प्रभावित पारेको छ । यसले राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले नागरिकलाई गैरजिम्मेवार बनाउनुको साथै आत्मविश्वासलाई चकनाचुर पारेको छ । चम्चा युगको दुष्प्रभावले पाँच पक्ष प्रकट हुन्छ ।
पहिलो, दलित बहुजन समुदायको शिक्षित व्यक्तिलाई आफ्नो समाजप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख गराउँछ । अभिजात्य व्यक्ति आरक्षणको लाभमा बढी केन्द्रित हुन्छ । चम्चा युगले यस्ता अभिजात्य व्यक्तिलाई राजनीतिमा सक्रिय हुनुभन्दा नोकरशाह बन्नतिर प्रेरित गर्छ र उसलाई सिस्टमको चम्चामा सीमित गरिदिन्छ । दोस्रो, दलित बहुजन समाजको चम्चाले अधिकारको आन्दोलनलाई हतोत्साहित गर्छ ।
समाजलाई भ्रमित पार्छ । अलमल्याउने काम गर्छ । जसका कारण अधिकारको आन्दोलन गोलचक्करमा फस्छ । तेस्रो, दलित बहुजनलाई धेरै चिजको आवश्यकता छ, तर सबैभन्दा जरुरी नेतृत्वको छ । दलित बहुजनलाई सक्षम, दूरदर्शी, कल्पना–शक्ति र धैर्य भएको नेतृत्व चाहिएको छ, तर नेतृत्वको समस्या छ । चम्चा युगमा यो काम सबैभन्दा बढी चुनौती बनेको छ । चौथो, दलित बहुजन समुदायको आत्मविश्वासलाई यतिसम्म कमजोर बनाइएको छ कि अन्याय, शोषण, विभेदका विरुद्ध विद्रोह गर्ने भावना नै मृत अवस्थामा छ । यसको परिणाम गुलामीमा प्रकट हुने गर्छ । पाँचौँ, यसले लोकतन्त्रलाई अर्थहीन बनाउँछ । लोकतन्त्रको अर्थ बहुमतको शासन हो । तर, नेपालमा अल्पजनले बहुजनमाथि शासन गरिहेको छ ।
नेपालमा बहुमतको राजनीतिलाई सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्नुभन्दा नियमका रूपमा मान्ने गरिन्छ । राजनीतिक बहुमतको निर्णयलाई त्यो हदसम्म स्वीकार गरिएको छ कि अल्संख्यक उक्त निर्णयको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने चिन्तासम्म गर्दैन । नेपालमा बहुमत केवल राजनीतिक बहुमत छैन । साम्प्रदायिक बहुमत छ । बहुमत पैदा हुन्छ, निर्माण हुँदैन । राजनीतिक बहुमत र साम्प्रदायिक बहुमतमा यही फरक छन् । राजनीतिक बहुमत स्थिर वा स्थायी हुँदैन । यसलाई निर्माण, खण्डन र पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । सम्प्रदायिक बहुमत स्थायी हुन्छ । जोकोहीले पनि यसलाई विनाश गर्न सक्छ, तर रूपान्तरण गर्न सकिँदैन । परिणाम लोकतन्त्रलाई अर्थहीन बनाएको छ ।
वर्तमान व्यवस्थाभित्र स–सानो परिवर्तनले केही हुनेवाला छैन । माथिको समस्याको समाधान हुन व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ । दलित बहुजनको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पृथक् निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । केवल राजनीतिक लोकतन्त्रसम्म सीमित रहनुहुँदैन । सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्रसम्मको बाटो तय गर्नुपर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्रका लागि जात–व्यवस्था र पितृसत्ताको विनाश अनिवार्य सर्त हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कुनै एउटा समुदायको एकाधिकारमा छोड्नुहुँदैन । समानुपातिक समावेशी नीतिलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ ।
(रजक अम्बेडकर तथा बहुजन अध्येता हुन्)
