राेशन जनकपुरी
जनकपुरधाम,६माघ।जनतालाई एजेन्डामा भुलाउँदै यसैलाई भर्याङ बनाएर सत्ताभोग गरिराख्नु मधेस राजनीतिको निष्कर्ष बनेको छ।
०६३ सालमा अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द उल्लेख नभएको भनेर मधेसकेन्द्रित दलले अन्तरिम संविधानको प्रति जलाएर आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए । पारम्परिक राजतन्त्रात्मक संकीर्ण राष्ट्रवादी शासनव्यवस्थाबाट मुक्ति र स्वशासनको स्वप्न अन्तरिम संविधानमा पनि अधुरो देखेपछि यसको व्यापक प्रभाव निश्चित नै थियो ।
यसका अधिकांश नेतृत्व पुरानै बहुदलीय राजतन्त्रात्मक शासनबाट लखेटिएकामध्येकै थिए । तर, पहिचानसहित शासनमा समानुपातिक सहभागिता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्तो जनपक्षीय एजेन्डाको आकर्षणका कारण यसमा तराई मधेसका जनता व्यापक रूपमा सहभागी भए । फलस्वरूप यस आन्दोलनले तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक दललाई संविधानमा नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गर्न बाध्य गरायो ।
१ माघ ०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो । २ माघदेखि मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानको मस्यौदा जलाएर आन्दोलन सुरु गर्यो । ५ माघमा मधेस बन्दका क्रममा लहानमा आन्दोलनकारी रमेश महतो मारिए । यसले मधेस आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्यो । यसैको स्मृतिमा मधेसी राजनीतिमा ५ माघलाई बलिदान दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
रमेश महतोले मधेस आन्दोलनमा सहादत दिएको १३ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीच मधेस मात्र होइन, देशैभरि व्यापक विरोध, सरकारी दमनमा दर्जनौँको हताहती र सहादतबीच ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका माध्यमबाट नेपालको संविधान घोषणा गरियो । यसै संविधानबाट घोषित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय सरकार गठित छन् ।
माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलगायत वर्गीय अधिकार र पहिचानका कतिपय मूल मुद्दा अहिले पनि उपेक्षित नै छन् । मधेसकेन्द्रित दलले ०७२ मा जारी संविधानलाई समर्थन गरेनन् र संघीय अधिकार पूरा भएनन् भने वर्तमान राज्यको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका थिए । तर, उनीहरूको दृढता धेरै दिन टिक्न सकेन ।
उनीहरूले अनेक निहुँमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिए । कुनै वेला शीर्ष दललाई मधेसविरोधीका रूपमा चित्रित गरिरहेका यी दलले निर्वाचनमा भाग मात्र लिएनन्, नेकाका शेरबहादुर देउवा होऊन् वा माओवादीका प्रचण्ड वा तत्कालीन एमाले वा अहिलेको नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वका सबै सरकारमा समेत सामेल हुँदै आएका छन् । निहुँ भने अहिले पनि उही मधेस आन्दोलनकालदेखिकै संविधान संशोधन नै हो ।
हरेक वर्ष ५ माघमा बलिदान दिवसका नाममा मधेस आन्दोलनको स्मरण गर्दै केन्द्रीय सत्तालाई मधेसविरोधीका रूपमा पुनर्चित्रित गरी मधेसकेन्द्रितमध्येकै कुनै दल केन्द्रीय सरकारमा सामेल हुन्छ र अर्काले सरकारमा जाने दललाई धारेहात लगाउँछ । मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले समाजवादी पार्टी, नेपाल (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) का रूपमा संगठित छन् । सपा सरकारमा होउन्जेल राजपाले धारेहात लगायो । अहिले राजपा नेकपाको सरकारनजिक छ र सपा उसको धज्जी उडाउँदै छ । रोचक के छ भने प्रायः वामनिकट देखिने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको सपा नेकानजिक छ, भने नेकानजिकका मानिने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरद्सिंह भण्डारीको राजपा नेकपानजिक गएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सबै ‘शुभ–शुभ’ रह्यो भने राजपा सरकारमा जाने सम्भावना पनि बलियै छ ।
हुन त नेपालमा तराई मधेसमा बस्ने नेपालीइतर भाषाभाषी र सांस्कृतिक समुदायको अधिकारको प्रश्न र यसका निम्ति संघर्षको इतिहास कुनै न कुनै रूपमा ००७ सालदेखि नै सुरु भएको हो । तर, संगठित र मूर्त रूपमा माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछि संघीय गणतन्त्रको घोषणापछि ०६३ माघदेखि सुरु भएको हो । यस अर्थमा विगत १३ वर्षको मधेसी आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने निष्कर्ष मूल संसदीय राजनीतिको प्रवृत्तिभन्दा भिन्न छैन । जनतालाई एजेन्डामा भुलाउँदै यसैलाई भ¥याङ बनाएर सत्ताभोग गरिराख्नु मधेस राजनीतिको निष्कर्ष बनेको छ । पालो–पालो गरी केन्द्रीय सत्तासँगको हिमचिम त छँदै छ, सपा र राजपाले प्रदेश नम्बर २ मा सरकार पनि चलाएका छन् । चरित्रगत रूपमा यो सरकार पनि संसदीय सत्तामुखी प्रवृत्तिभन्दा भिन्न छैन ।
त्यसो भए मधेस आन्दोलनबाट पहिचानको अधिकारको अर्थमा यहाँका जनतालाई हात लागेको के छ त ? एउटा संघीय प्रदेशमा सपा–राजपाको एक–अर्काको खुट्टा तानिरहने गठबन्धनको प्रादेशिक सरकार र एक्लिँदै गएको अलपत्र एजेन्डा । अहिले आफूलाई मधेसवादी भन्न रुचाउने मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल थप संघर्षको माग गर्ने संघीयता र पहिचानको एजेन्डाबाट क्रमशः अलग्गिँदै गएको र आफूलाई क्षेत्रीय पहिचानभन्दा पनि देशव्यापी संसदीय पार्टीमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा मधेस आन्दोलनका एजेन्डा अलपत्रमा पर्नु स्वाभाविक नै हो ।
त्रासदी के छ भने मधेस आन्दोलनको बलमा सत्तासुख भोगिरहेका यी दलले आफूचाहिँ (उनीहरूले भन्ने गरेको) पहाडिया शासकसँग हात मिलाउँदै छन्, र अर्कातिर जनस्तरमा साम्प्रदायिक तिक्तता थप्न भने छाडेका छैनन् । यसले गर्दा एकातिर तराई मधेसका भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय अधिकार, स्वायत्तता तथा आत्मनिर्णयका एजेन्डा अलपत्र छन् भने अर्कातिर देशमा साम्प्रदायिक कटुता स्थायी रूपमा गहिरिँदै गएको छ । यसलाई भोटबैँकका रूपमा केन्द्रीय सत्ताधारी राजनीतिक दलले पनि उपयोग गरिरहेको छ । र, यसले संघीयताभित्रको साम्प्रदायिक एकतालाई खण्डित गर्दै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिक रूपमा असान्दर्भिक भइसकेका पृथ्वीनारायण शाहको महिमामण्डनमा देशका शासन शीर्षमा रहेकाहरूको सक्रियतालाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । निश्चय नै पृथ्वीनारायण शाहले पुरानो नेपाल निर्माण गरेका थिए । तर, यसबाट कैयौँ सांस्कृतिक समुदायको ऐतिहासिक शोषण र भेदभावको कथा पनि सुरु भएको ऐतिहासिक यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
अहिलेको गणतन्त्र नयाँ नेपाल हो । ती सबै सांस्कृतिक समुदाय, जो पृथ्वीनारायण शाहको शाहवंशीय राजतन्त्रबाट शोषित र विभेदीकृत थिए, अहिले उनीहरू कमसे कम आफ्नो पहिचान र अधिकारका निम्ति संंघर्ष गर्न स्वतन्त्र त छन् नै । त्यसैले यो नयाँ नेपाल हो र यहाँ एकीकरणको नयाँ प्रक्रिया चलिरहेको छ । यस अर्थमा नेपाली राष्ट्रवाद होस् अथवा सांस्कृतिक एकत्व, कुनै पनि अर्थमा पृथ्वीनारायण शाहको महिमामण्डनले यस नयाँ एकीकरणमा अविश्वास नै बढाउनेछ । जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्न छ, एउटा चतुर र महत्वाकांक्षी राजाका रूपमा उनको स्थान इतिहासमा हमेसा सुरक्षित रहनेछ ।
बलिदान दिवसका नाममा मधेस आन्दोलनको स्मरण गर्दै केन्द्रीय सत्तालाई मधेसविरोधीका रूपमा पुनर्चित्रित गरी मधेसकेन्द्रितमध्येकै कुनै दल केन्द्रीय सरकारमा सामेल हुन्छ र अर्काले सरकारमा जाने दललाई धारेहात लगाउँछ
हुन त अहिले देशमा वर्ग, जाति, क्षेत्र वा लिंग होस्, जनअधिकारका सबै एजेन्डा अमूर्त, एकल र लक्ष्यविहीन तथा सत्तामा पुग्ने दाउ मात्रमा परिणत हुँदै गएका छन् । कुनै वेला माओवादीले यी सबै एजेन्डालाई एकीकृत रूपमा जनताको साझा संघर्षका रूपमा उठाएका थिए । तर, अनुभवहीनता र अवसरवादिताका कारण उनीहरूले यसलाई निरन्तर चलाउन सकेनन् । अर्कातिर विश्व नवउदारवादी राजनीतिमा विकसित जातिको लडाइँ जातिले, क्षेत्रको लडाइँ क्षेत्रले र लंैगिक अधिकारको लडाइँ लैंगिक समुदायले मात्र इमानदारीपूर्वक लड्न सक्छन् भन्ने धूर्त धारणाका कारण जनसमुदायका विशिष्ट चरित्रका आन्दोलन विभाजित भए ।
कुनै वेला वर्गसंघर्षसँग जोडिएर एकीकृत रूपमा संघर्षको बाटोमा दृढतापूर्वक अग्रसर वर्षौँदेखि शासकीय भेदभावमा परेका मधेसी राजनीतिक–सांस्कृतिक समुदायको आन्दोलनको एजेन्डा विभाजित भएर संसदीय राजनीतिमा सत्तामा पुग्ने भर्याङ र सरकार बनाउने र बिगार्ने हतियारमा मात्र परिणत भएको छ । यो, चाहे मधेसलाई अलग्गै देश बनाउने पृथकतावादी तर्क होस्, अथवा देशभित्रै स्वायत्त शासित राज्यको संघर्ष होस्, अथवा नियमित संसदीय राजनीतिभित्र समान हैसियतमा सहभागिताको तर्क होस्, हरेक स्तरमा कि त आत्मसमर्पण कि त कहिल्यै नजितिने लक्ष्यविहीन संघर्षमा परिणत भएको छ ।
यसको एउटै कारण छ, उत्पीडित समुदायको साझापनबाट अलग्गिनु । मधेस आन्दोलनको विगत १३ वर्ष होइन, यसको संघर्षको समग्र इतिहासको समीक्षा पनि यसै निष्कर्षमा गएर टुंगिन्छ । र, यस हविगतबाट मधेस एजेन्डा मात्र होइन, जातीय–क्षेत्रीय र लैंगिकसँगै वर्गीय एजेन्डा पनि गुज्रिरहेका छन् । हिन्दीका एकजना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशीको एउटा नाटक छ– एक था गधा । यसमा शासनको प्रतीकको रूपमा उभ्याइएको पात्र नबाबले जनतालाई सम्बोधन गर्छ– तिमीहरू घोडा हौ, हमेसा मेरो छवि बोक्नका निम्ति अभिशप्त । थाहा छ, वर्तमान सम्पूर्ण शासन आफूबाहेक कसैको हितमा छैन । तैपनि समाजको सबै हिस्सा हरेकपटक तिनै शासक वर्गलाई सत्ताशीर्षमा पुर्याउन भोट हालेर कथित लोकतन्त्रको कर्मकाण्ड पूरा गर्न अभिशप्त छन् । मधेस आन्दोलनको निष्कर्षले मधेसी राजनीतिको मात्रै होइन, नवउदारवादी पुँजीवादी राजनीतिद्वारा व्याख्यायित लोकतन्त्रको छद्मता पनि साबित गर्छ ।
जहाँसम्म मधेसमा जनपक्षीय राजनीतिको पक्ष छ, वर्गसंघर्षसँग कटेको जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिले हरेक कोणबाट पुँजीवादी अर्थात् नाफामूलक राजनीतिलाई नै बढावा दिएको स्पष्ट छ । जाति वा समुदायभित्र सम्पन्न र असम्पन्न दुई वर्गसमुदाय अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहन्छन् । जातिगत अथवा क्षेत्रगत रूपमा यिनको साझा परिचय रहे पनि भित्री अन्तर्यमा वर्ग अन्तर्विरोध शाश्वतजस्तै हुन्छ । यस्तोमा वर्गसंघर्षसँग संश्रय गरेका सबै शोषित समुदायको साझा संघर्षको विकल्प हुन सक्दैन । तर, देशमा वैचारिक राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दल पनि कमोबेस जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णताबाट ग्रस्त छन् भन्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यो रातारात हल भएर जाने विषय होइन ।
यस्तो स्थितिमा मधेसमा पनि वर्गसंघर्षको विचारमा आधारित राजनीतिक संगठनको आवश्यकता छ । एउटा यस्तो जनवादी राजनीतिक संगठन, जो व्यापक अर्थमा देशहितसँग जोडिएको होस् र विशिष्ट अर्थमा तराई मधेसको समस्या र अन्तर्विरोधलाई प्राथमिकतामा राखेर सत्ताभन्दा पनि संघर्षका विविध रूपलाई प्राथमिकता देओस् । जतिवेला समग्र राजनीति जनहितविपरीत गइरहेका छन् र आफूलाई तराई–मधेसका प्रतिनिधि दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूसमेत त्यसै भेडचालमा सामेल छन्, तत्काल यसभन्दा उत्तम विकल्प देखिँदैन ।
